पाकिस्तानमधील गरिबीची स्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडून कोट्यवधी डॉलर्सची मदत मिळाल्यानंतरही, त्या देशातील सामान्य नागरिकांचे जीवनमान ढासळलेले आहे. अन्न, पाणी, गॅस यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी नागरिक संघर्ष करत आहेत. जागतिक बँकेच्या अलीकडील अहवालात याला दुजोरा देण्यात आला असून, पाकिस्तानमध्ये गरिबी वाढण्यामागील मुख्य कारणांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
जागतिक बँकेचा धक्कादायक अहवाल: ‘GST’ गरिबीचे मुख्य कारण
जागतिक बँकेच्या ‘Impact of Taxes and Transfers on Inequality and Poverty in Pakistan’ या अहवालात जीएसटी (General Sales Tax) म्हणजेच सामान्य विक्री कराला गरिबी वाढविण्यास जबाबदार ठरवले आहे. अहवालानुसार, पाकिस्तानमधील गरीब आणि असुरक्षित कुटुंब त्यांच्या एकूण करपूर्व खर्चाच्या ७ टक्क्यांहून अधिक रक्कम फक्त जीएसटीसाठी खर्च करतात. या प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर तुलनेत गरीबांवर जास्त भार टाकतात कारण ते त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या मोठ्या भागावर कर भरतात, तर श्रीमंतवर्गासाठी हा भार तुलनेत कमी राहतो. परिणामी, गरीब वर्ग अधिक कंगाल होत जातो.
मोठ्या आर्थिक मदतीनंतरही स्थिती स्थिर का नाही?
पाकिस्तानला IMF आणि जागतिक बँकेकडून अनेक वेळा बेलआउट पॅकेज मिळाले आहे. जून महिन्यात तर २० अब्ज डॉलर्सच्या आर्थिक मदतीची घोषणा चर्चेत होती. याआधीही पाकिस्तानला IMF कडून १ अब्ज डॉलर्सची मदत मिळाली होती, पण त्यामागे ११ कडक अटी लावण्यात आल्या. यामध्ये कर प्रणालीत सुधारणा, खर्चात कपात, आणि दहशतवादाविरोधी उपाययोजना यांचा समावेश होता. मात्र, या मदतीचा उपयोग सामान्य नागरिकांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी न होता, भूराजकीय हेतूंमध्ये आणि दहशतवाद्यांच्या पाठींब्यावर खर्च होतो आहे, असा आरोप जागतिक स्तरावर होतो आहे.
पाकिस्तानचे प्रचंड परकीय कर्ज आणि महागाईचा दाह
पाकिस्तान सध्या १३१ अब्ज डॉलर्सच्या परकीय कर्जाखाली दबला आहे, जे त्याच्या जीडीपीच्या सुमारे ४२ टक्के आहे. ही रक्कम फेडण्यासाठी सरकारने करांमध्ये वाढ, अनुदानात कपात आणि इंधन दर वाढवले आहेत, ज्याचा थेट फटका सर्वसामान्य जनतेला बसतो आहे. महागाई इतकी वाढली आहे की अन्नधान्य, वीज, गॅस यांसारख्या आवश्यक वस्तू सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. बेरोजगारी वाढली आहे आणि दररोजच्या जीवनासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे.
सामाजिक सुविधा आणि सार्वजनिक खर्चात सुधारणा गरजेची
जागतिक बँकेने पाकिस्तान सरकारला सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षणात गुंतवणूक वाढवण्याचा आणि महसूल संकलनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा सल्ला दिला आहे. सार्वजनिक खर्चाचा योग्य वापर आणि समाजाच्या सर्व स्तरांसाठी समतोल लाभ निर्माण करणाऱ्या योजना राबवणे आवश्यक आहे. कर संकलनाचे ओझे केवळ गरीबांवर न टाकता, उच्च उत्पन्न गटांवर अधिक कर लादणे आणि अप्रत्यक्ष करांऐवजी थेट करांची प्रणाली विकसित करणे हे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.