भारतातील स्मार्टफोन बाजारात वर्चस्व गाजवणाऱ्या चिनी कंपन्या ओप्पो (Oppo) आणि रियलमी (Realme) यांच्यावर गंभीर आर्थिक आणि कायदेशीर आरोप लावले जात आहेत. कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) कडे सादर केलेल्या ताज्या लेखापरीक्षण अहवालांनुसार या कंपन्यांच्या आर्थिक कामकाजात मोठ्या त्रुटी आणि अपारदर्शकता आढळून आली आहे. लेखापरीक्षकांनी नोंदीतील अपूर्ण माहिती, प्रक्रियेतील चुकांवर आणि वाढत्या कर्जावर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, या कंपन्यांची भारतातील उपस्थिती आणि भविष्यातील गुंतवणूक मोठ्या संकटात सापडू शकते.
सरकारी चौकशी आणि जुने आरोप
गेल्या काही वर्षांपासून भारत सरकार चिनी कंपन्यांच्या व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. ओप्पो आणि रियलमी या दोन्ही कंपन्यांवर यापूर्वीही अनेक गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांचे आरोप लावण्यात आले आहेत. यामध्ये कस्टम ड्युटी चोरी, प्राप्तीकरातील (Income Tax) अनियमितता आणि मनी लाँड्रिंगसारखे गंभीर विषय समाविष्ट आहेत. या चौकशा अजूनही प्रलंबित असून, त्या कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेवर गडद सावली टाकतात. तज्ज्ञांच्या मते, सादर करण्यात आलेले ऑडिट अहवाल हे केवळ गुंतवणूकदारांसाठीच नव्हे, तर सरकारी यंत्रणांसाठीही एक धोक्याचा इशारा आहेत. विशेष म्हणजे, या गंभीर आरोपांवर ओप्पो आणि रियलमीने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
ओप्पो इंडियाची आर्थिक स्थिती: स्थैर्य नाही, संकटच
ओप्पो इंडियाने 2023-24 या आर्थिक वर्षात काहीसा नफा दाखवला असला तरी कंपनीची एकूण आर्थिक स्थिती अजूनही डळमळीत आहे. सुरुवातीच्या काळात कंपनीला मोठे नुकसान सहन करावे लागले, ज्यामुळे आज तिची नेट वर्थ (Net Worth) उणे झाली आहे. ऑडिट अहवालानुसार, FY24 अखेर कंपनीची एकूण संपत्ती ३,५५१ कोटी रुपयांनी घटली आहे. याचबरोबर कंपनीवर प्रचंड प्रमाणात दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्ज असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
कर्जाचा डोंगर आणि आर्थिक अस्थिरता
ओप्पो इंडियावर दीर्घकालीन कर्जाचा भार जबरदस्त आहे. FY24 मध्ये कंपनीवर २,०८२ कोटी रुपयांचे दीर्घकालीन कर्ज आहे. यामध्ये १,६६८ कोटी रुपये त्यांची मूळ चिनी कंपनीकडून तर ४१४ कोटी रुपये एचएसबीसी बँकेकडून घेतले गेले आहेत. शिवाय, कंपनीवर २,०८५ कोटी रुपयांचे अल्पकालीन कर्ज देखील आहे. या कर्जांच्या पार्श्वभूमीवर, कंपनीचे पुढील आर्थिक व्यवहार आणि व्यवसाय चालवण्याची क्षमता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
नवीन निधी मिळवण्याची अडचण
ओप्पो इंडिया सध्या विविध सरकारी तपासांमध्ये अडकलेली आहे. या तपासांचा परिणाम कंपनीच्या दैनंदिन व्यवहारांवर होण्याची शक्यता असून, त्याचा गुंतवणुकीवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः भारत सरकारच्या ‘प्रेस नोट ३’ नियमानुसार, चीनसारख्या देशातून येणाऱ्या नवीन गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारची पूर्वमंजुरी आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि अनिश्चित असल्यामुळे, ओप्पोला भविष्यातील भांडवली आवश्यकता भागवण्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.
कस्टम ड्युटीवरून मोठा वाद
ओप्पोने FY24 मध्ये १,३३६ कोटी रुपयांची कस्टम ड्युटी भरली आहे. मात्र ही रक्कम ‘निषेधार्थ’ भरण्यात आली असून, कंपनीने या करप्रक्रियेविषयी आक्षेप नोंदवले आहेत. याचा अर्थ असा की, कंपनीने ही रक्कम भरली असली तरी, त्यावर कायदेशीर लढाई अजूनही सुरु आहे. सदर प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि त्याचा निकाल कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम करू शकतो.
रियलमी इंडिया : माहिती अपूर्ण आणि प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण
रियलमी इंडियाच्याही आर्थिक कामकाजात गंभीर त्रुटी असल्याचे ऑडिट अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लेखापरीक्षकांच्या मते, रियलमीने अनेक वित्तीय नोंदी अपूर्ण ठेवलेल्या आहेत आणि काही नोंदी चुकीच्या किंवा संदिग्ध स्वरूपाच्या आहेत. FY24 मधील कंपनीचा नफा किंवा तोटा याविषयीचा स्पष्ट आणि संपूर्ण हिशेब सादर करण्यात आलेला नाही. यामुळे रियलमीच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.