भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) रेपो रेटमध्ये लवकरच मोठी कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे घर किंवा गाडी घेण्याचा विचार करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. नवीन कर्ज घेताना किंवा चालू कर्जाची मासिक हप्त्यांची (EMI) रक्कम कमी होण्याची शक्यता असल्यामुळे ही बातमी आर्थिकदृष्ट्या मोठी सकारात्मक घडामोड ठरू शकते. मध्यवर्ती बँकेने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, पुढील बैठक जूनच्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजे ४ ते ६ जूनदरम्यान होणार असून, या बैठकीत रेपो रेटमध्ये कपात केली जाऊ शकते.
रेपो दर कपात: किती आणि कधी?
रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (Monetary Policy Committee – MPC) एकूण तीन बैठकांमध्ये रेपो दर ०.५० ते ०.७५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. पहिली बैठक जूनमध्ये, त्यानंतर ऑगस्ट व ऑक्टोबरमध्ये या महत्त्वाच्या चर्चा होणार आहेत. या तिन्ही बैठका दिवाळीपूर्वी होणार असल्याने, त्यापूर्वीच कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. पहिल्या बैठकीत ०.२५% कपात होण्याची शक्यता आहे, तर पुढील दोन बैठकीत आणखी कपात होऊ शकते.
सध्याचा आणि संभाव्य रेपो दर
सध्या आरबीआयचा रेपो दर ६% आहे. काही तज्ज्ञांनी अंदाज वर्तवला आहे की दिवाळीपर्यंत तो ५.२५% पर्यंत खाली येऊ शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी, देशांतर्गत महागाईदर, जीडीपी वाढीचा वेग आणि सामान्य मानसून या सर्व घटकांचा विचार करून आरबीआयने ही भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. आर्थिक सल्लागार कंपनी नोमुरानेही असे भाकीत केले आहे की २०२५ च्या अखेरीस रेपो दर ५% पर्यंत खाली येऊ शकतो.
रेपो दर कमी झाला तर फायदा कोणाला?
रेपो दर म्हणजे आरबीआयकडून इतर बँकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर. हा दर कमी झाल्यास बँकांनाही कमी दरात निधी मिळतो. परिणामी, बँका ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज यावरचा व्याजदर कमी करतात. त्यामुळे नवीन कर्ज घेणाऱ्यांना स्वस्त कर्ज मिळेल आणि आधीच कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांचे EMI देखील कमी होतील, विशेषतः ज्यांचे कर्ज फ्लोटिंग रेटवर आहे. हे मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो.
औद्योगिक क्षेत्रालाही मिळेल बूस्ट
फक्त सामान्य ग्राहकांसाठीच नव्हे, तर उद्योगधंद्यांसाठी देखील रेपो दर कपात फायदेशीर ठरते. स्वस्त कर्ज उपलब्ध झाल्यास उद्योगांकडून नवीन गुंतवणूक होण्याची शक्यता वाढते. उत्पादनवाढीमुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात, आणि आर्थिक विकासालाही चालना मिळते. विशेषतः बांधकाम, वाहन आणि रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्रांना या निर्णयामुळे मोठा फायदा होतो.
मागील कपात आणि MPC चे कार्यप्रणाली
फेब्रुवारीपासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात एकूण ०.५०% कपात केली आहे, ज्यामुळे सध्याचा दर ६% झाला आहे. MPC ही समिती सहा सदस्यांची असते – त्यापैकी तीन आरबीआयतर्फे आणि उर्वरित तीन केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केलेले असतात. ही समिती दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते आणि वर्षभरात सहा वेळा रेपो दरात बदल करु शकते. यावर्षीचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर झाले आहे आणि त्यानुसार पुढील महत्त्वपूर्ण निर्णय जूनमध्ये अपेक्षित आहे.
व्याजदर कपातीमागची कारणं
एसबीआय सिक्युरिटीजचे उपाध्यक्ष सनी अग्रवाल यांच्या मते, सध्याचे आर्थिक वातावरण रेपो दर कपातीस अनुकूल आहे. देशात मान्सून सामान्य राहण्याची शक्यता आहे, महागाई नियंत्रणात आहे आणि जीडीपी वाढही स्थिर आहे. यामुळे आरबीआयकडून व्याजदर कपात होण्याचे संकेत याआधीच दिले गेले आहेत. महागाईचा दर नियंत्रणात राहिला, तर पुढील काही बैठकीत आणखी कपात होण्याची शक्यता गृहीत धरली जात आहे.