मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स रिटेल ही कंपनी आपला प्राथमिक समभाग विक्री (IPO) बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या वर्षभरात या IPO बद्दल अनेक चर्चा आणि अटकळी पाहायला मिळाल्या असून, आता कंपनीने IPO संदर्भात अधिक ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने आपली उपकंपनी लिस्ट करण्याची योजना असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, अद्याप IPO साठी ठोस वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेलं नाही. या IPO च्या माध्यमातून कंपनीला भांडवल उभारणी करायची असून, या माध्यमातून रिटेल व्यवसाय अधिक विस्तृत करण्याचा उद्देश आहे.
नफ्यासाठी नविन धोरण
रिलायन्स रिटेलनं आयपीओपूर्वी आपल्या व्यवसायाच्या धोरणात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, रिलायन्स रिटेलनं नव्याने उघडण्यात येणाऱ्या स्टोअर्सना नफा कमावण्यासाठी फक्त ६ ते १२ महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, नव्या स्टोअर्सना दोन वर्षांची संधी दिली जात होती. या नव्या धोरणामुळे, कमी वेळेत नफा कमावू शकणारे आणि प्रभावीपणे चालणारे स्टोअर्सच टिकू शकणार आहेत. आयपीओच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीची कार्यक्षमता आणि नफा वाढवण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे. यामुळे रिलायन्स रिटेल IPO साठी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आर्थिक स्थिती आणि कामगिरी
रिलायन्स रिटेलची आर्थिक स्थिती सध्या खूपच बळकट आहे. जानेवारी ते मार्च २०२५ या तिमाहीत कंपनीचा निव्वळ नफा ३,५४५ कोटी रुपये इतका होता. ही आकडेवारी मागील वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत २९.१० टक्क्यांनी वाढलेली आहे. चौथ्या तिमाहीत कंपनीचा महसूल ८८,६२० कोटी रुपये नोंदवण्यात आला, ज्यात वार्षिक वाढ १५.६५ टक्के इतकी होती. संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, कंपनीचा निव्वळ नफा ११.३३ टक्क्यांनी वाढून १२,३८८ कोटी रुपये झाला आहे, तर महसूल ३,३०,८७० कोटी रुपये इतका झाला.
गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४) रिलायन्स रिटेलच्या महसुलात ७.८५ टक्क्यांची वाढ झाली होती. विशेष म्हणजे, जानेवारी ते मार्च २०२४ या तिमाहीत एकूण उत्पन्न ७६,६२७ कोटी रुपये होते आणि करोत्तर नफा २,७४६ कोटी रुपये होता. यावरून स्पष्ट होतं की कंपनीने सातत्याने आर्थिक प्रगती केली आहे आणि बाजारातील तिची स्थिती खूप मजबूत आहे.