भारत सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (PMAY) या महत्वाकांक्षी उपक्रमाला आता अधिक व्यापक वेळ मिळालाय. सरकारने योजनेच्या अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवून देशातील अनेक गरजू कुटुंबांना त्यांच्या पक्क्या घराच्या स्वप्नाकडे एक पाऊल पुढे टाकण्याची संधी दिली आहे. विशेषतः गरीब, दुर्बल घटकातील नागरिक, शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे तसेच स्थलांतरित कामगार यांच्यासाठी ही योजना वरदान ठरू शकते.
अर्ज करण्याची अंतिम मुदत – ३० डिसेंबर २०२५
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने योजनेचा कालावधी वाढवून ३० डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत दिली आहे. ही मुदत शहरी (PMAY-U) आणि ग्रामीण (PMAY-G) दोन्ही घटकांवर लागू आहे. यामुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या घरासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत घेण्याची आणि स्वतःचं पक्कं घर बांधण्याची संधी मिळणार आहे. योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ९२.६१ लाखांहून अधिक घरे बांधली गेली आहेत, आणि हा आकडा आता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
योजनेचे फायदे – आर्थिक मदत आणि सुरक्षित निवारा
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाला आपले स्वतःचे सुरक्षित आणि पक्के घर मिळावे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शहरी भागातील लाभार्थ्यांना सुमारे २.५ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत उपलब्ध करून देते. ही मदत थेट लाभार्थ्याच्या खात्यावर पाठवली जाते. ग्रामीण भागात घराच्या बांधकामासाठी पुरेशी रक्कम दिली जाते आणि स्थानिक प्रशासनाची देखरेख ठेवली जाते, जेणेकरून घर योग्य प्रकारे आणि वेळेत पूर्ण होईल.
कोण पात्र आहे या योजनेसाठी?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत, जे खालीलप्रमाणे आहेत:
शहरी भागातील पात्रता (PMAY-U):
-
अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
-
अर्जदार किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणाच्याही नावावर कोणतेही पक्के घर भारतात नसावे.
-
EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक): वार्षिक उत्पन्न ₹३ लाखांपर्यंत.
-
LIG (कमी उत्पन्न गट): वार्षिक उत्पन्न ₹६ लाखांपर्यंत.
-
MIG (मध्यम उत्पन्न गट): वार्षिक उत्पन्न ₹९ लाखांपर्यंत.
ग्रामीण भागातील पात्रता (PMAY-G):
-
कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ₹१०,००० पेक्षा कमी असावे.
-
लाभार्थींची निवड SECC-2011 (सामाजिक-आर्थिक जात गणना) च्या आधारे होते.
-
घर नसलेले, झोपडीवजा निवास असलेले किंवा अस्थायी घरात राहणारे नागरिक प्राधान्याने निवडले जातात.
विशेष प्राधान्य:
-
विधवा महिला, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC), अल्पसंख्याक महिला यांना विशेष प्राधान्य.
-
रिक्षाचालक, रोजंदारीवर काम करणारे, स्थलांतरित कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते अशांना देखील योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
अर्ज प्रक्रिया – ऑनलाइन पद्धतीने सोपी नोंदणी
योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी खालील सोपी प्रक्रिया फॉलो करा:
-
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जा: https://pmaymis.gov.in
-
होमपेजवरील ‘Citizen Assessment’ पर्यायावर क्लिक करा.
-
तुम्ही कोणत्या श्रेणीत येता ते निवडा (झोपडपट्टीधारक, EWS, LIG इ.).
-
आधार क्रमांक टाका आणि पडताळणी करा.
-
अर्ज फॉर्म भरताना तुमची वैयक्तिक, कौटुंबिक माहिती, उत्पन्न, पत्ता याची सविस्तर माहिती द्या.
-
आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
-
कॅप्चा कोड भरून ‘Submit’ बटणावर क्लिक करा.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे लागतात:
-
आधार कार्ड (अर्जदाराचे)
-
मोबाईल नंबर
-
उत्पन्न प्रमाणपत्र
-
पत्त्याचा पुरावा (उदा. वीज बिल, पाणी बिल)
-
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
-
बँक खात्याचा तपशील (पासबुक)
-
ओळखपत्र (मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड)