अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ५० हून अधिक देशांवर टॅरिफ (प्रत्युत्तर शुल्क) लादले असून या निर्णयाला अनेक अर्थतज्ज्ञांनी विरोध दर्शवला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, टॅरिफमुळे अमेरिकन उद्योगांना संरक्षण मिळेल, परंतु यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनेक कंपन्या आणि देशांनी या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. भारतातील आयात-निर्यात क्षेत्रावरही या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो, पण दीर्घकाळात भारताला फारसा तोटा होणार नाही, असे अर्थतज्ज्ञ सांगतात.
टॅरिफ निर्णय आणि ऐतिहासिक संदर्भ
हे ट्रम्प यांचे पहिले टॅरिफ धोरण नाही. त्यांच्या कार्यकाळात यापूर्वीही त्यांनी चीन, युरोप आणि भारतावर उच्च दराने टॅरिफ लादले होते.
परदेशी वस्तूंवर टॅरिफ लादल्याने अमेरिकेच्या उद्योगांना चालना मिळेल, असा ट्रम्प यांचा विश्वास आहे. मात्र, १९३० मध्ये अमेरिकेने असा प्रयोग केला होता आणि त्याचा परिणाम जागतिक मंदीच्या स्वरूपात झाला होता.
हर्बर्ट हूवर आणि १९३० चा हॉले-स्मूट टॅरिफ कायदा
१९३० मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष हर्बर्ट हूवर यांनी हॉले-स्मूट टॅरिफ कायदा लागू केला, ज्यामुळे परदेशी वस्तूंवर उच्च कर लादण्यात आले.
परिणामतः आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठी घट झाली. युरोप आणि इतर देशांनी अमेरिकन निर्यातीवर उच्च टॅरिफ लादले. त्यामुळे अमेरिकेत मोठी आर्थिक मंदी (Great Depression) आली.
आजच्या परिस्थितीमध्येही ट्रम्प यांचा टॅरिफ निर्णय अमेरिकेसाठी आत्मघाती ठरू शकतो, असे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
भारत आणि इतर देशांवर परिणाम
भारतावर २६% टॅरिफ
ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या नव्या टॅरिफ योजनेत भारतावर २६% टॅरिफ लावण्यात आले आहे.
प्रभावित क्षेत्र:
वाहन उत्पादन क्षेत्र, स्टील निर्यात क्षेत्र, कृषी क्षेत्र (सध्या काही सवलती मिळाल्या आहेत).
इतर देशांवरील टॅरिफ:
चीन – ३४%, व्हिएतनाम – ४६%, युरोपियन युनियन – २०%.
अर्थतज्ज्ञांचा इशारा – अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला धोका!
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे अमेरिकेच्या ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
स्थानिक कंपन्यांसाठी खर्च वाढल्याने उत्पादने महाग होतील आणि मागणी घटेल. परिणामी, बेरोजगारी वाढू शकते आणि देशाची आर्थिक प्रगती थांबू शकते.
भारतासाठी हा निर्णय अल्पकालीन नुकसानीस कारणीभूत ठरू शकतो, पण दीर्घकालीन परिणाम मर्यादित असतील.