महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक मोठी खुशखबर समोर येत आहे! राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळाने महिलांच्या हितासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत, आणि आता एक नवीन पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू आहे. सध्या महिलांना एसटी बसमधील प्रवासात ५० टक्के सवलत मिळते, पण आता या पुढे जाऊन संपूर्ण मोफत प्रवासाची सुविधा देण्याचा विचार होत असल्याची चर्चा आहे. ही योजना लागू झाल्यास राज्यातील लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळेल. पण हा लाभ कोणत्या महिलांना मिळणार? त्यासाठी कोणती कागदपत्रे आणि अटी पूर्ण कराव्या लागतील? अर्ज कसा करावा? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा आणि संपूर्ण माहिती मिळवा!
मोफत प्रवास योजना
राज्य सरकार नेहमीच महिलांसाठी कल्याणकारी योजना आणते, जसे की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ आणि ‘लेक लाडकी योजना’. या योजनांमुळे महिलांना आर्थिक मदत मिळते आणि त्या स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतात. या पार्श्वभूमीवर, आता एसटी महामंडळाने महिलांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे. सूत्रांनुसार, महिलांना एसटी बसमधील प्रवास पूर्णपणे मोफत करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. सध्या ५० टक्के सवलत योजना सुरू आहे, पण ती मोफत प्रवासात बदलण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांचा प्रवास खर्च शून्यावर आणून त्यांना अधिक सुलभ आणि स्वस्त पर्याय उपलब्ध करून देणे हा आहे.
कोणत्या महिलांना मिळणार लाभ?
ही योजना सर्व महिलांसाठी असेल की विशिष्ट गटांसाठी, याबाबत अजून स्पष्टता यायची आहे. तथापि, सूत्रांनुसार, ही सुविधा प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, ग्रामीण भागातील आणि दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या महिलांना लक्षात घेऊन लागू होऊ शकते. उदाहरणार्थ, ‘लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत पात्र असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांचा समावेश असू शकतो. तसेच, ज्या महिलांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांनाही ही सुविधा मिळू शकते. सरकार याबाबत लवकरच अधिकृत घोषणा करेल, ज्यामुळे पात्रतेचे निकष स्पष्ट होतील.
आवश्यक कागदपत्रे
मोफत प्रवासाचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतील. यामध्ये प्रामुख्याने आधार कार्ड अनिवार्य असेल, कारण ते ओळखीचा मुख्य पुरावा म्हणून वापरले जाईल. याशिवाय, बँक खाते तपशील (पासबुक किंवा चेक) आवश्यक असेल, कारण सरकार लाभाशी संबंधित माहिती आणि नोंदणी यासाठी बँक खात्याचा वापर करू शकते. रहिवासी प्रमाणपत्र महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचा पुरावा म्हणून सादर करावे लागेल. जर ही योजना विशिष्ट उत्पन्न गटासाठी असेल, तर उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) देखील जोडावा लागेल. याशिवाय, ‘लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत नोंदणीकृत महिलांना त्यांचे योजना ओळखपत्र दाखवावे लागू शकते. ही कागदपत्रे तयार ठेवल्यास नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल.
अर्ज प्रक्रिया
मोफत प्रवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना अर्ज करावा लागेल. ही प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने उपलब्ध असेल. ऑनलाइन अर्जासाठी एसटी महामंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटवर (msrtc.maharashtra.gov.in) किंवा नव्या पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी लागेल. यासाठी आधार क्रमांक आणि मोबाइल नंबरद्वारे ओटीपी पडताळणी करून फॉर्म भरावा लागेल. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सबमिट करावा लागेल. ऑफलाइन अर्जासाठी जवळच्या एसटी बस डेपो किंवा सीएससी (Common Service Center) केंद्रावर जाऊन फॉर्म भरता येईल. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर महिलांना एक खास पास किंवा ओळखपत्र मिळेल, जे प्रवासादरम्यान दाखवावे लागेल.
अटी आणि शर्ती
ही योजना सरकारी असल्याने काही अटी आणि शर्ती असतील. उदाहरणार्थ, हा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील रहिवाशांना मिळेल आणि तो राज्यातील एसटी बस सेवांपुरता मर्यादित असेल. प्रवासादरम्यान ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक असेल. तसेच, ही सुविधा विशिष्ट मार्गांवर किंवा बस प्रकारांवर (उदा. सामान्य बस, शिवशाही) लागू असेल की सर्व बसमध्ये, हे सरकारच्या घोषणेवर अवलंबून असेल. ज्या महिलांना सध्या ५० टक्के सवलत मिळते, त्यांना मोफत प्रवासासाठी पुन्हा नोंदणी करावी लागू शकते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास लाभ रद्द होऊ शकतो, त्यामुळे अटींचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.
एसटी प्रवासाची आकडेवारी
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (MSRTC) दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांना सेवा देते, त्यापैकी १८ ते २० लाख महिला असतात. सध्या महिलांना ५० टक्के सवलत मिळते, ज्याचा खर्च राज्य सरकार उचलते. या सवलतीसाठी दरमहा २४० कोटी रुपये महामंडळाला दिले जातात. जर मोफत प्रवास योजना लागू झाली, तर हा खर्च दुप्पट होऊन ४८० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. ही योजना ग्रामीण भागातून शहरात नोकरी, शिक्षण किंवा वैद्यकीय कारणांसाठी प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठी विशेष फायदेशीर ठरेल. पण हा वाढता आर्थिक भार सरकार कसा उचलेल, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.
सवलत योजना आणि लाडकी बहीण योजनेचा आधार
सध्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत २.५ कोटी महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळतात, ज्याचा खर्च ३,८०० कोटी रुपये आहे. याशिवाय, ५० टक्के सवलत योजनेसाठी २४० कोटी रुपये खर्च होतात. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकतेच स्पष्ट केले की, सध्याची सवलत योजना बंद होणार नाही. त्यामुळे मोफत प्रवासाची योजना ही स्वतंत्रपणे किंवा ‘लाडकी बहीण’शी जोडून लागू होऊ शकते. दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ महिलांना मिळाल्यास त्यांचा प्रवास खर्च शून्यावर येईल आणि आर्थिक मदतही कायम राहील.
आर्थिक भार आणि आव्हाने
मोफत प्रवास योजनेमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक ताण पडेल. सध्या ५० टक्के सवलतीसाठी २४० कोटी रुपये खर्च होतात, तर पूर्ण मोफत प्रवासासाठी हा आकडा ४८० कोटी रुपयांवर जाऊ शकतो. महामंडळाला आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, आणि सरकारकडून निधी वेळेवर न मिळाल्यास ही योजना अंमलात आणणे कठीण होईल. यापूर्वी सवलत बंद होईल अशी चर्चा होती, पण ती खोटी ठरली. आता मोफत प्रवासाचा निर्णय घेताना सरकारला आर्थिक नियोजन आणि निधी व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष द्यावे लागेल.
महिलांसाठी फायद्याची ठरणारी योजना
ही योजना लागू झाल्यास महिलांचा प्रवास खर्च पूर्णपणे वाचेल, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळेल. ग्रामीण भागातील महिला, ज्या रोजगार, शिक्षण किंवा आरोग्यासाठी शहरात येतात, त्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. सध्या ५० टक्के सवलतीमुळे त्यांचा खर्च अर्धा झाला आहे, पण मोफत प्रवासाने तो शून्यावर येईल. सरकारचा हा निर्णय महिलांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल. महिलांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी तयार राहावे आणि लवकरच येणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवावे!