मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असूनही, डिजिटल युगात ती इतर प्रमुख शहरांच्या तुलनेत मागे पडताना दिसत आहे. ‘राइट ऑफ वे’ (Right of Way – ROW) मंजुरी प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे मुंबईचा फायबर नेटवर्कचा विस्तार अत्यंत मर्यादित राहिला आहे. ३.३८ कोटी वायरलेस ग्राहक असलेल्या या महानगराने २०१४ ते २०२४ दरम्यान केवळ १२% वाढ नोंदवली, जी राष्ट्रीय सरासरीच्या (२२%) तुलनेत खूपच कमी आहे. म्हणजेच, मुंबईचा डेटा वापर वाढतो आहे, पण आवश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधा अद्याप मागेच पडत आहेत.
डिजिटल रेडिनेसमधील घसरण
ओपनसिग्नलच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, मुंबई देशातील ५० शहरांपैकी डिजिटल तयारीत २८व्या स्थानावर आहे, तर नवी मुंबई याहूनही खालच्या ३१व्या स्थानावर आहे. हे संकेत स्पष्ट आहेत – देशाच्या आर्थिक केंद्राने डिजिटल शर्यतीत स्पर्धात्मक स्थान गमावले आहे. हे चिंतेचे कारण आहे, कारण मुंबईत ११ आंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल्स लँड होतात आणि आणखी सहा पाइपलाइनमध्ये आहेत. त्यामुळे मुंबई ही केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण आशियासाठी एक महत्त्वाचे डेटा गेटवे आहे.
फायबर टाकण्याचा खर्च – अन्यायकारक फरक
मुंबईमध्ये भूमिगत फायबर ऑप्टिकल केबल टाकण्यासाठी दर मीटर मागे सरासरी १६,९०२ रुपये खर्च येतो. तुलनात्मक दृष्टिकोनातून दिल्लीमध्ये हा खर्च केवळ ४२६ रुपये, हैदराबादमध्ये १८४ रुपये आणि कोलकातामध्ये फक्त १,०३२ रुपये आहे. यामुळे, टेलिकॉम कंपन्यांना मुंबईमध्ये फायबर टाकणे ४० पट महाग आणि त्यामुळे अशक्यप्राय वाटते. अनेक कंपन्या त्यामुळे या बाजारात विस्तार करण्यास कचरत आहेत.
विद्युत खांब वापरून फायबरायझेशन – परंतु मुंबईत बंदी
देशातील नियमांनुसार, विद्युत खांबांचा उपयोग फायबर टाकण्यासाठी करता येतो. ही पद्धत जलद आणि कमी खर्चिक फायबरायझेशनसाठी उपयुक्त मानली जाते. परंतु मुंबईमध्ये अनेक भागांमध्ये यावर बंदी आहे, ज्यामुळे शहराच्या दाट वस्त्यांमध्ये डिजिटल ब्लॅकस्पॉट तयार झाले आहेत. हे ठिकाण इंटरनेट किंवा नेटवर्क सुविधांपासून पूर्णपणे वंचित आहेत, जे एका आघाडीच्या शहरासाठी लज्जास्पद मानले जाऊ शकते.
‘राइट ऑफ वे’ प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव
मुंबई महानगरपालिकेकडून अगदी छोट्या भूमिगत केबल पॅचेससाठीही कोटी रुपयांची रक्कम आकारली जाते. यासाठी लागणाऱ्या शुल्कांची गणना कशी केली जाते, यावर फारशी पारदर्शकता नाही. यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा विस्तारण्यास खूप अडथळे निर्माण होतात आणि गुंतवणूकदारांना अनावश्यक आर्थिक भार सहन करावा लागतो. परिणामी, अनेक वेळा फायबर टाकण्याचे प्रकल्पच पुढे जात नाहीत.
डिजिटल मुंबईसाठी आवश्यक पावले
मुंबईचा डिजिटल विकास सुनिश्चित करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबी तातडीने अमलात आणण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम, ‘राइट ऑफ वे’ मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि परवडणारी करणे अत्यावश्यक आहे. दुसरे म्हणजे फायबरायझेशनला वाहतुकीसारखेच महत्त्व देऊन नियोजनात समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. पालिकेच्या नियमानुसार विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे, आणि खांबांवरील फायबर टाकण्यास परवानगी देणे ही महत्त्वाची पावले ठरू शकतात.