सध्या भारत आणि पाकिस्तान या शेजारी देशांची आर्थिक परिस्थिती आणि त्यांच्यासमोरील पर्याय अतिशय भिन्न आहेत. एकीकडे पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) अल्प रकमेचं कर्ज घेण्यासाठी देखील अनेक अटी पाळून आणि जागतिक व्यासपीठावर नाक घासून झगडतो आहे, तर दुसरीकडे भारताला त्याच्या स्वतःच्या मध्यवर्ती बँकेकडून हजारोंच्या कोटींचा लाभांश मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा लाभांश केवळ आर्थिक बळकटीच नव्हे, तर भारताच्या जागतिक पतप्रतिष्ठेचंही प्रतीक ठरतो.
पाकिस्तानकडून IMF कर्जासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘नाक घासणं’
पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. विदेशी चलन राखीव मर्यादित आहे, महागाई नियंत्रणाबाहेर गेली आहे, तर सरकारचा तिजोरीवरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा स्थितीत IMF हीच पाकिस्तानसाठी एकमेव आशा राहिलेली आहे. अलिकडेच पाकिस्तानला IMF कडून केवळ १.४ अब्ज डॉलर (सुमारे १२ हजार कोटी रुपये) कर्जाच्या स्वरूपात मिळाले आहे. संपूर्ण कार्यक्रमांतर्गत पाकिस्तानला एकूण ७ अब्ज डॉलर मिळणार आहेत, मात्र आतापर्यंत फक्त २.१ अब्ज डॉलर प्राप्त झाले आहेत. या रकमेच्या बदल्यात पाकिस्तानला अनेक कडव्या अटी मान्य कराव्या लागल्या आहेत, जसे की कर वाढवणे, पेट्रोल आणि विजेच्या किंमतीत वाढ, आणि सरकारी अनुदानांमध्ये कपात.
भारताला RBI कडून विक्रमी लाभांश देण्याची शक्यता
या पार्श्वभूमीवर भारतातील स्थिती तुलनेत फारच वेगळी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षासाठी विक्रमी लाभांश मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विविध बँकिंग संस्थांच्या अंदाजानुसार, हा लाभांश २.७५ लाख कोटी ते ३.५ लाख कोटी रुपये (सुमारे ४१.४ अब्ज डॉलर) दरम्यान असू शकतो. कोटक महिंद्रा बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि अन्य विश्लेषकांचे मत आहे की RBI कडून मिळणारा हा निधी केवळ चालू वर्षातील कर संकलनातील तूट भरून काढण्यासाठीच नाही, तर आपत्कालीन निधी म्हणूनही वापरला जाऊ शकतो.
RBI चा लाभांश म्हणजे काय आणि तो कसा मिळतो?
RBI सरकारला दरवर्षी काही रक्कम लाभांश म्हणून हस्तांतरित करते. हा लाभांश बँकेच्या एकूण उत्पन्नाचा भाग असतो. RBI हे उत्पन्न विविध स्रोतांमधून मिळवते – परकीय चलन राखीव गुंतवणुकीवरील नफा, डॉलरच्या मूल्यात होणारे बदल, भारतीय आणि परकीय सिक्युरिटीजवरील व्याज, चलन छपाईतून मिळणारं शुल्क इत्यादी. गेल्या वर्षी सरकारला २.१ ट्रिलियन रुपये लाभांश मिळाला होता, तर यावर्षी ही रक्कम त्यापेक्षा खूप अधिक असण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक संकेत
जरी भारतालाही जागतिक मंदीचा काहीसा परिणाम झाला असला, तरी भारताची मध्यवर्ती बँक सक्षम असून, जागतिक बाजारात भारताची पतप्रतिष्ठा वधारत आहे. चालू वर्षात कर संकलनात काही प्रमाणात घट झाली असली, तरी RBI चा लाभांश ही तूट भरून काढण्यास मोठी मदत करू शकतो. उपासना भारद्वाज (कोटक बँक) यांच्या मते, एकूण कर संकलन हे अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत एक ट्रिलियन रुपये कमी असण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता विक्रीतून उत्पन्न कमी झालं असून, त्यातही RBI च्या हस्तांतरणामुळे सरकारी तिजोरीला दिलासा मिळेल.