महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवण्यासाठी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” सुरू केली होती. ही योजना २८ जून २०२४ रोजी लाँच झाली असून, तिच्या माध्यमातून लाखो महिलांना दरमहा आर्थिक मदत मिळत आहे. या योजनेने ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, आता सरकारने या योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल घडवले आहेत, जे आज, २४ मार्च 2025 पासून लागू होत आहेत. या नवीन नियमांमुळे पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल झाले असून, काही महिलांना पुढील हप्ता मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. या बदलांचा उद्देश गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचवणे हा असला तरी, त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. चला, या योजनेच्या नव्या स्वरूपाचा सविस्तर आढावा घेऊया.
योजनेचे स्वरूप
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक महत्त्वाची पायरी आहे. या योजने अंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. हा निधी महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देतो आणि त्यांच्या रोजच्या गरजा जसे की आरोग्य, पोषण आणि घरखर्च भागवण्यास मदत करतो. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा मोठा फायदा झाला आहे, कारण त्यांच्याकडे स्वतःच्या उत्पन्नाचे साधन फारच कमी असते. आतापर्यंत या योजनेमुळे अनेक कुटुंबांचे जीवन सुधारले आहे आणि महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळाली आहे. पण आता नवीन नियमांमुळे या योजनेचा लाभ फक्त मर्यादित महिलांनाच मिळणार आहे.
पात्रता निकष (जुने आणि नवे)
योजनेच्या सुरुवातीला पात्रता निकष सोपे होते. अर्जदार महिलेचे वय २१ ते ६५ वर्षांदरम्यान असावे, ती महाराष्ट्राची रहिवासी असावी आणि तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. यामध्ये विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांचा समावेश होता. तसेच, कुटुंबातील एक अविवाहित महिलाही पात्र ठरत होती. या अटींमुळे अनेक महिलांना लाभ मिळाला. पण आता नवीन नियमांनी या निकषांना कठोर बनवले आहे. उदाहरणार्थ, घरात फ्रीज, एअर कंडिशनर, वॉशिंग मशीन, महागडे स्मार्टफोन किंवा चारचाकी वाहन असल्यास ती महिला अपात्र ठरेल. तसेच, कुटुंबात कोणी आयकर भरत असेल किंवा शासकीय कर्मचारी असेल, तरही लाभ मिळणार नाही. हे बदल गरजू महिलांना प्राधान्य देण्यासाठी केले असले तरी, त्यांचे स्वरूप अनेकांना धक्कादायक वाटत आहे.
नवीन नियमांचा उद्देश
सरकारचा असा दावा आहे की, हे नवीन नियम योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंना मिळावा यासाठी लागू करण्यात आले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांना वगळून निधीचा वापर फक्त गरीब आणि दुर्बल महिलांसाठी व्हावा, हा यामागचा हेतू आहे. घरात फ्रीज, वॉशिंग मशीन किंवा कार असणे हे आर्थिक स्थैर्याचे लक्षण मानले गेले आहे. सरकारला अशा महिलांपर्यंत मदत पोहोचवायची आहे, ज्यांच्याकडे अत्यावश्यक सुविधाही उपलब्ध नाहीत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. पण यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते, ज्यांच्याकडे या वस्तू कर्ज किंवा हप्त्यांवर घेतलेल्या असू शकतात.
कोणाला मिळणार लाभ?
नवीन नियमांनुसार, आता फक्त अशाच महिलांना सहावा हप्ता मिळेल ज्यांच्याकडे वर नमूद केलेल्या पाच वस्तूंपैकी कोणतीही एकही नसेल. म्हणजेच, ज्या कुटुंबात फ्रीज, AC, वॉशिंग मशीन, महागडे स्मार्टफोन किंवा कार नाही, जिथे कोणीही आयकर भरत नाही आणि कोणीही शासकीय नोकरीत नाही, तसेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा कमी आहे, अशाच कुटुंबातील महिला पात्र ठरतील. या कठोर अटींमुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या कमी होईल, पण सरकारचा असा विश्वास आहे की, यामुळे खऱ्या गरजूंना प्राधान्य मिळेल.
बदलांचा परिणाम
या नव्या नियमांचा सर्वाधिक परिणाम मध्यमवर्गीय महिलांवर होण्याची शक्यता आहे. आजच्या काळात फ्रीज किंवा वॉशिंग मशीन ही अत्यावश्यक वस्तू बनली आहे. अनेक कुटुंबे या वस्तू कर्ज किंवा हप्त्यांवर घेतात, तरीही त्यांना “आर्थिकदृष्ट्या सक्षम” मानले जाण्याची भीती आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, या निकषांवरून आर्थिक स्थिती ठरवणे चुकीचे आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कुटुंबाने कर्जावर फ्रीज घेतले असेल, तर त्यांना श्रीमंत मानणे योग्य नाही. यामुळे काही पात्र महिलांवर अन्याय होऊ शकतो आणि योजनेचा मूळ उद्देशच हरवण्याची शक्यता आहे.
पुढील हप्ता आणि अफवा
सध्या सोशल मीडियावर चर्चा आहे की, हप्ता १,५०० वरून २,१०० रुपये होणार आहे. निवडणुकीपूर्वी असे आश्वासन देण्यात आले होते, पण २४ मार्च २०२५ पर्यंत सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे लाभार्थींनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीची वाट पाहावी. सहावा हप्ता नेहमीप्रमाणे महिन्याच्या सुरुवातीला जमा होतो, पण नवीन नियमांमुळे यंदा थोडा विलंब होऊ शकतो. महिलांनी आपल्या बँक खात्याची नियमित तपासणी करावी आणि स्टेटस जाणून घ्यावे.
काय करावे?
लाभार्थी महिलांनी खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात: आपल्या घरात वर नमूद केलेल्या वस्तूंपैकी कोणतीही आहे का, याची खात्री करा. आपले नाव यादीत असले तरी नवीन निकषांमुळे लाभ मिळणार की नाही, हे तपासा. अधिकृत वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in वर आपले स्टेटस पाहा. काही शंका असल्यास हेल्पलाइन नंबर १८१ वर संपर्क साधा. आपल्या बँक खात्यात हप्ता जमा झाला आहे का, हे वेळोवेळी तपासत राहा. या बदलांमुळे काही अडचणी येऊ शकतात, त्यामुळे सतर्क राहणे गरजेचे आहे.