इलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीची उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा स्टारलिंक ही सध्या संपूर्ण जगभर विस्तारत आहे. मात्र दक्षिण आशियातील काही देशांमध्ये, विशेषतः पाकिस्तान आणि बांगलादेश, येथे कंपनीचे नियोजित कामकाज भारत सरकारच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण करत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारनं स्टारलिंककडून या देशांतील कार्यपद्धती आणि तांत्रिक अटींबाबत अधिक माहिती मागवली आहे. हे पाऊल केवळ तांत्रिक प्रक्रिया म्हणून न घेता, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं ठरलं आहे.
भारत-पाकिस्तान तणाव आणि त्याचा परिणाम
भारतातील वाढत्या सुरक्षेच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारतानं पाकिस्तानविरोधात काही कठोर धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. यात सिंधू जल करारावर पुनर्विचार, अटारी सीमा बंद करणे, आणि व्यापार मर्यादा अशा उपाययोजना लागू केल्या गेल्या आहेत. अशा संवेदनशील कालखंडात, स्टारलिंकसारख्या उच्च-तंत्रज्ञान कंपनीचा सीमावर्ती देशांमध्ये प्रवेश ही बाब भारत सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे.
सुरक्षेची चिंता आणि तांत्रिक अटी
भारतात दूरसंचार सेवा देण्यासाठी काही स्पष्ट आणि कठोर तांत्रिक निकष असतात. या निकषांमध्ये डेटा लोकलायझेशन (म्हणजे डेटा भारतातच साठवणे), सॅटेलाईट कव्हरेजचे नियंत्रण, तसेच सीमा भागांमध्ये बफर झोन तयार करणे हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. याशिवाय, रिअल टाइम मॉनिटरिंग आणि भारतातील सर्व्हरवर माहितीचा साठा ठेवणं, ही भारत सरकारची मूलभूत मागणी आहे. स्टारलिंकने अद्याप या अटी पूर्णतः मान्य केल्या नसल्यामुळे सरकार अजूनही चौकशी मोडमध्ये आहे.
पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील स्टारलिंकची तयारी
पाकिस्ताननं स्टारलिंकला तात्पुरती परवानगी दिलेली असून, २०२५ च्या अखेरीस कंपनीला पूर्ण क्षमतेनं सेवा सुरू करण्याची योजना आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशनं आवश्यक परवाने आधीच दिले असून, तेथे सेवा लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही देशांमध्ये स्टारलिंकच्या उपस्थितीमुळे, भारतासाठी सीमा सुरक्षेच्या अनुषंगाने संभाव्य जोखमी वाढू शकतात, असं सरकारचं मत आहे.
भारतातील स्थिती
भारताने नोव्हेंबर २०२२ पासून स्टारलिंकला सेवा सुरू करण्यासाठी मंजुरी दिलेली नाही. मात्र कंपनीने भारतातील टेलिकॉम क्षेत्रातील महत्त्वाच्या कंपन्यांसोबत, म्हणजेच रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल यांच्यासोबत करार केले आहेत. त्यामुळे स्टारलिंक भारतात आपली सेवा सुरू करणार, अशी अपेक्षा आहे. पण ही सेवा सुरू करण्यापूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चौकटीत सर्व अटी पूर्ण करणं आवश्यक आहे.
सरकारची मागणी आणि पुढील दिशा
भारत सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की स्टारलिंकने आपली माहिती खुलीपणे द्यावी, तांत्रिक अटी मान्य कराव्यात, आणि भारतात सेवेसाठी लागू असलेले सर्व नियम काटेकोरपणे पाळावेत. सरकारनं विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबींचा समावेश असल्यामुळे, ही एक चौकशी प्रक्रिया आहे आणि ती मंजुरीला विलंब करणार नाही, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. मात्र ही चौकशी होईपर्यंत, स्टारलिंक भारतात सेवा सुरू करू शकणार नाही.