पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही देशभरातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाची केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन समान हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. प्रत्येक हप्त्यात २,००० रुपयांचा लाभ दिला जातो. ही रक्कम दर चार महिन्यांनी वितरित केली जाते. योजनेचा २०वा हप्ता जून २०२५ मध्ये जाहीर होणार असून, शेतकरी वर्ग आतुरतेने या हप्त्याची वाट पाहत आहे.
नोडल अधिकारी नियुक्ती: तांत्रिक अडचणींवर उपाय
योजनेचा लाभ अनेकदा शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचत नाही, यामागे तांत्रिक त्रुटी, बँक खात्यांमधील अचूक माहितीचा अभाव किंवा ई-केवायसीसंबंधी अडथळे हे कारणीभूत असतात. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा हप्ता वेळेवर मिळत नाही. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या पातळीवर ‘नोडल अधिकारी’ नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी हाताळतील आणि त्यांच्या अडचणी सोडवतील. शेतकऱ्यांना यासाठी बँक, सायबर कॅफे किंवा सरकारी कार्यालयांत चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. मोबाईल नंबर आणि ईमेलद्वारे थेट संपर्क साधून तक्रार नोंदवता येणार आहे.
नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क कसा साधावा?
शेतकऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. ही माहिती पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
पद्धत खालीलप्रमाणे आहे:
-
सर्वप्रथम www.pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
-
‘Farmer Corner’ या विभागात जा.
-
‘Contact Us’ किंवा ‘Search your Officer’ या पर्यायावर क्लिक करा.
-
येथे राज्यनिहाय आणि जिल्हानिहाय नोडल अधिकाऱ्यांची यादी मिळेल.
-
संबंधित अधिकाऱ्यांचा फोन नंबर व ईमेल आयडी वापरून संपर्क साधता येईल.
२०वा हप्ता कधी जाहीर होणार?
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २०वा हप्ता जून २०२५ मध्ये वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीचा १९वा हप्ता २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी करण्यात आला होता, ज्याचा लाभ ९.८ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना झाला होता. यामध्ये २.४ कोटी महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होता, ज्यामुळे महिला लाभार्थ्यांचाही सहभाग लक्षणीय ठरला.
ई-केवायसी प्रक्रिया सुलभ
शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेली ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र अनेक शेतकरी ही प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ही प्रक्रिया घरबसल्या मोबाईल किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) च्या माध्यमातून पूर्ण करता येणार आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणताही हप्ता जारी केला जाणार नाही, याची शेतकऱ्यांनी नोंद घ्यावी.