नवीन नियमांची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्ट
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी सेवा अधिक कायदेशीर, सुरक्षित आणि सुसंगत करण्याच्या उद्देशाने “महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम, २०२५” नावाने एक मसुदा तयार केला आहे. या नव्या नियमावलीचे मसुदे ५ जून २०२५ पर्यंत नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी खुले ठेवण्यात आले आहेत. मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत हे नियम तयार करण्यात आले असून, डिजिटली अ‍ॅग्रिगेटरद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या दुचाकी टॅक्सी सेवांचे स्पष्ट नियमन करण्यात येणार आहे. यामुळे या सेवेचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांचा आणि चालकांचा अनुभव अधिक संरचित व सुरक्षित होईल.
सेवेस मंजुरी आणि रोजगार संधी
१ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने किमान एक लाख लोकसंख्येच्या शहरी भागांमध्ये इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी सुरू करण्यास अधिकृत मान्यता दिली. सरकारचा असा विश्वास आहे की या सेवेच्या अंमलबजावणीमुळे केवळ मुंबई महानगर प्रदेशात १०,००० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, तर राज्याच्या इतर भागांमध्येही तितक्याच संधी उपलब्ध होतील. ही सेवा म्हणजे प्रवाशांची मोटारसायकल किंवा दुचाकी वाहनांद्वारे वाहतूक, जी पारंपरिक टॅक्सीसेवांना एक गतिशील आणि पर्यावरणपूरक पर्याय ठरू शकते.
परवान्याची अटी आणि किमान पात्रता
बाईक टॅक्सी सेवा चालवण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी, सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्ती, भागीदारी संस्था किंवा नोंदणीकृत कंपनीकडे किमान ५० इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सींचा ताफा असणे आवश्यक आहे. हे सर्व वाहन महाराष्ट्रात नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. वाहनाच्या विमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट अशा सर्व कायदेशीर बाबींचे पालन करणेही अनिवार्य आहे. याशिवाय परवान्यासाठी अर्जदारांकडून ५ लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव घेतली जाईल, तर अर्ज शुल्क १ लाख रुपये असेल. दिलेला परवाना ५ वर्षांपर्यंत वैध राहील.
प्रवास व वाहनविषयक अटी
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकारने प्रवासाच्या अंतरावरही निर्बंध घातले असून, बाईक टॅक्सीचा प्रवास १५ किलोमीटरच्या मर्यादेपर्यंतच असावा अशी अट घालण्यात आली आहे. सेवा देणाऱ्या वाहनावर ‘बाईक टॅक्सी’ दर्शवणारा स्पष्ट फलक असणे आवश्यक आहे. वाहनाचा वेग ताशी ६० किलोमीटरपेक्षा अधिक नसावा. पावसाळ्याच्या काळात प्रवाशांना सुरक्षा कवच पुरवणे ही जबाबदारी सेवा पुरवठादारावर टाकण्यात आली आहे.
चालकांसाठी नियम व तपासणी प्रक्रिया
सेवा देणाऱ्या चालकाचे वय २० ते ५० वर्षांच्या दरम्यान असावे आणि त्यांच्याकडे वैध व्यावसायिक परवाना असावा. चालकांची पोलीस पडताळणी बंधनकारक असून, ती नवीन भरतीच्या वेळी तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरणाच्या वेळी केली जाईल. सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांनी चालकांची निवड करताना त्यांच्या वर्तनाची जबाबदारीही घ्यावी लागेल. दर तीन महिन्यांनी सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण देणे, आणि चालकांनी दिवसातून ८ तासांपेक्षा अधिक काम करू नये याची खात्री करणे देखील आवश्यक आहे.
महिला सुरक्षेसाठी विशेष तरतुदी
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नियमांमध्ये काही ठळक अटी नमूद केल्या आहेत. सेवा पुरवणाऱ्या ॲपमध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालक निवडण्याचा पर्याय देणे बंधनकारक असेल. बाईकवर प्रवाशांसाठी क्रॅश हेल्मेटची सोय असावी, तसेच चालक आणि प्रवाशामधील थेट संपर्क टाळण्यासाठी संरक्षक दुभाजक असावा. याशिवाय २४x७ कार्यरत असणारा नियंत्रण कक्षदेखील आवश्यक ठरवण्यात आला आहे, जेथे प्रवाशांच्या किंवा चालकांच्या तक्रारींचे निराकरण त्वरित करता येईल.
विमा संरक्षण आणि जबाबदाऱ्या
सेवा पुरवठादाराने चालक व प्रवाशासाठी अपघाती मृत्यूच्या बाबतीत किमान २ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देणे आवश्यक आहे. यामुळे आपातकालीन स्थितीत आर्थिक मदत सहज उपलब्ध होईल आणि सेवा घेणाऱ्यांमध्ये विश्वास वाढेल. ही अट ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार दोघांसाठीही जबाबदारी निश्चित करणारी आहे.
प्रादेशिक अधिकार आणि स्थानिक नियमावली
या मसुदा नियमांमध्ये प्रादेशिक वाहतूक अधिकाऱ्यांना स्थानिक परिस्थितीनुसार भाडे मर्यादा ठरवण्याचा व आवश्यक त्या अतिरिक्त अटी लागू करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे शहरे, उपनगरे आणि ग्रामीण भागातील वेगवेगळ्या गरजांनुसार सेवा अधिक सुसंगतपणे कार्यान्वित केली जाऊ शकते.