केंद्र सरकारने नुकतेच पेन्शनसंदर्भात केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 मध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे बदल सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) कर्मचाऱ्यांशी संबंधित असून त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या लाभांवर थेट परिणाम करणार आहेत. या नव्या सुधारित नियमांचे अधिसूचन 22 मे 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील विविध सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी हे बदल जाणून घेणे अत्यावश्यक ठरते.
नवीन नियमांनुसार काय बदलले आहे?
नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्याला गैरवर्तनामुळे बडतर्फ किंवा सेवेतून काढून टाकण्यात आले, तर त्याला सेवानिवृत्तीचे कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत. म्हणजेच, निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन, ग्रॅच्युइटी किंवा इतर फायदे बडतर्फ कर्मचाऱ्यांसाठी रद्द होणार आहेत. याशिवाय, अशा प्रकारच्या बडतर्फीच्या निर्णयाचा आढावा संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयाकडून घेतला जाणार आहे. यामुळे PSUs मधील कर्मचाऱ्यांच्या शिस्तभंगाच्या प्रकरणांवर अधिक काटेकोर आणि तपशीलवार प्रशासनिक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
पूर्वी काय नियम होते?
पूर्वीच्या केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 नुसार, PSUs मध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्याला बडतर्फ केले तरीही त्याच्या सेवानिवृत्तीच्या लाभांवर गदा येत नव्हती. अशा कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि इतर निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळायचे. हे नियम मुख्यत्वे रेल्वे कर्मचारी, आकस्मिक आणि रोजंदारीवर काम करणारे कर्मचारी, तसेच IAS, IPS आणि IFS अधिकाऱ्यांना लागू नव्हते. 31 डिसेंबर 2003 किंवा त्यापूर्वी नियुक्त झालेले कर्मचारी यासाठी पात्र मानले जात होते. त्यामुळे गैरशिस्तीमुळे बडतर्फ होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात होती, पण आर्थिक लाभ कायम राहत होते.
प्रशासकीय मंत्रालयाचा आढावा: काय होणार याचा परिणाम?
केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अशा प्रकारची बडतर्फी किंवा सेवामुक्ती जर झाली, तर संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय उपक्रमाच्या निर्णयाचा सखोल आढावा घेईल. यामुळे बडतर्फीचे निर्णय एकतर्फी न होता, अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य ठरतील. यामध्ये मंत्रालय उपक्रमाने केलेल्या निर्णयाचे कारण, त्यामागील पुरावे, आणि त्याच्या परिणामांची सविस्तर तपासणी करेल. परिणामी, सेवानिवृत्तीच्या लाभांवर निर्णय घेताना एक सुसंगत आणि नीतीमूल्य आधारित दृष्टिकोन अंगीकारला जाईल.
नोटेशनल इन्क्रीमेंटबाबतचा सरकारचा निर्णय
याशिवाय, केंद्र सरकारने नुकतीच आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आता 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना “नोटेशनल इन्क्रीमेंट”चा लाभ दिला जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, जरी एखादा कर्मचारी 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त झाला, तरी तो त्याच्या नियोजित पगारवाढीचा लाभ घेऊ शकेल. याआधी, कर्मचार्यांना पगारवाढीची तारीख 1 जुलै किंवा 1 जानेवारी निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. पण निवृत्तीच्या दिवशीच ही तारीख आल्यास, त्या लाभापासून कर्मचारी वंचित राहत होते. हा निर्णय अनेक कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ठरतो.