पाकिस्तानला आर्थिक संकटाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पुन्हा एकदा मदतीचा हात दिला आहे. एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी (EFF) कार्यक्रमांतर्गत IMF ने पाकिस्तानला १.०२ अब्ज डॉलरचा दुसरा हप्ता जारी केला आहे. हे आर्थिक साहाय्य पाकिस्तानच्या परकीय चलन साठ्यात १६ मे रोजी संपणाऱ्या आठवड्यात दाखल होणार आहे. पाकिस्तान सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी २ जून रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची योजना आखलेली असतानाच IMF चे प्रतिनिधी त्यावर चर्चा करण्यासाठी १६ मे पर्यंत पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांशी ऑनलाइन चर्चेत गुंतलेले आहेत.
याशिवाय IMF ने रेझिलिएंस अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटी (RSF) अंतर्गतही पाकिस्तानसाठी १.४ अब्ज डॉलरची अतिरिक्त व्यवस्था करून ठेवली आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास ही रक्कम पाकिस्तानला तात्पुरती स्थैर्य मिळवून देऊ शकते. मात्र या साहाय्यामागे केवळ आर्थिक निकषच नाहीत, तर काही धोरणात्मक कारणेदेखील काम करत असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेचे हितसंबंध आणि चीनच्या संदर्भातील भूमिका
IMF वर अमेरिका प्रभावी नियंत्रण ठेवते, आणि त्यामुळे पाकिस्तानसारख्या देशाला वारंवार आर्थिक मदत मिळणं केवळ आकड्यांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नसून, ते जिओपॉलिटिक्सचं एक साधन बनलं आहे. पाकिस्तान हा चीनचा अत्यंत जवळचा सहयोगी मानला जातो. चीनने “चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (CPEC)” सारख्या प्रकल्पांद्वारे पाकिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान जर पूर्णपणे चीनच्या प्रभावाखाली गेला, तर अमेरिका दक्षिण आशियातील आपले धोरणात्मक स्थान गमावू शकते. म्हणूनच IMF कडून पाकिस्तानला मदत दिली जात असल्याचंही काही तज्ज्ञ मानतात.
अमेरिका, एकीकडे चीनविरोधी धोरण आखते, तर दुसरीकडे चीनच्या जवळच्या मित्रदेशांना मदतीच्या नावाखाली आर्थिक आधार देते, हा स्पष्ट विरोधाभास भारतासाठी अधिक चिंतेचा विषय ठरतो. भारताचा दहशतवादविरोधी आंतरराष्ट्रीय आवाज आणि सुरक्षा चिंता या निर्णयात बाजूला पडलेल्या दिसतात.
भारताची वाढती चिंता
भारताने अनेक वेळा स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, IMF कडून पाकिस्तानला मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा गैरवापर दहशतवादी कारवायांसाठी होऊ शकतो. पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीला आधार दिला जात असताना, त्याच बरोबर त्याचे सरकार आणि सैन्य दहशतवाद्यांना आश्रय देत असल्याचा आरोप भारत वारंवार करत आला आहे. जर IMF कडून मिळालेला निधी सुरक्षा आणि सामाजिक विकासाऐवजी अन्य कारणांसाठी वापरला गेला, तर तो भारतासाठी सरळसरळ धोका ठरू शकतो.
याशिवाय, भारतासाठी चिंता निर्माण करणारा आणखी एक पैलू म्हणजे अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांचा अनपेक्षित उभा होणारा टर्निंग पॉइंट. अमेरिका जर पाकिस्तानला चीनपासून वेगळं ठेवण्यासाठी त्याला आर्थिक रूपाने साथ देत असेल, तर त्यात भारताच्या हिताकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. यामुळे भारताला अमेरिका या सामरिक भागीदाराबाबत संमिश्र भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भारताचे पुढील धोरण काय असावे?
या परिस्थितीत भारताला फक्त चिंता व्यक्त करण्यापेक्षा, सक्रिय रणनीती स्वीकारण्याची गरज आहे. एकीकडे भारताने अमेरिका आणि पश्चिमी राष्ट्रांसोबतचे संबंध अधिक दृढ करत ठेवावे लागतील, तर दुसरीकडे दक्षिण आशियामध्ये आर्थिक आणि सुरक्षा प्रभाव वाढवण्यासाठी स्वतःच्या धोरणात स्पष्टता आणि आक्रमकता आवश्यक आहे. पाकिस्तानला मिळणाऱ्या निधीच्या वापरावर सतत नजर ठेवत, त्याचा दहशतवादासाठी वापर होतो का, याबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवणं आवश्यक आहे.