आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारकडे एक ठळक आणि वादग्रस्त अशी मागणी केली आहे – देशातील ५००, १००० आणि २००० रुपयांच्या नोटा तात्काळ बंद कराव्यात. त्यांच्या मते, यामुळे देशातील भ्रष्टाचारावर आळा घालता येईल आणि आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील. ही मागणी त्यांनी तेलुगू देसम पक्षाच्या वार्षिक “महानाडू” या सभेत कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना केली.

पंतप्रधान मोदींना दिलेली सूचना : डिजिटल चलनाला प्राधान्य द्या

चंद्राबाबू नायडू यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा भविष्यातील मार्ग म्हणजे डिजिटल चलन आणि रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक सल्ला दिला होता – उच्च मूल्याच्या नोटांची छपाई बंद करून डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा प्रसार वाढवा. त्यांनी सांगितले की, “डिजिटल चलनामुळे प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवता येते आणि जर भ्रष्टाचार झाला, तरी तो सहजपणे शोधता येतो.”

भ्रष्टाचार रोखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय?

नायडू यांचा विश्वास आहे की, रोखीच्या व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचार लपवणे सोपे असते, तर डिजिटल पद्धतीमुळे पारदर्शकता निर्माण होते. यामुळे काळा पैसा, गैरव्यवहार, आणि अनधिकृत निधीचा वापर टाळता येतो. त्यांनी उदाहरणादाखल सांगितले की, आजच्या युगात QR कोडद्वारे देणगी देता येते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला मोठ्या नोटांची गरज उरत नाही. ही सुविधा वापरून राजकीय पक्षही पारदर्शक पद्धतीने निधी संकलन करू शकतात.

जनतेचा पाठिंबा आणि कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया

या मागणीला नायडू यांनी सभागृहातच जनतेचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी उपस्थितांना मोठ्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयाला समर्थन देण्यासाठी हात वर करून टाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलं, आणि याला कार्यकर्त्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला. यावरून स्पष्ट होते की, नायडूंच्या प्रस्तावाला किमान पक्षपातळीवर सकारात्मक प्रतिसाद आहे.

मागणीमागील राजकीय पार्श्वभूमी

सध्या चंद्राबाबू नायडू हे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्या मागणीला केवळ आर्थिक नव्हे, तर राजकीय महत्त्वही आहे. नुकतीच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची जातनिहाय जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली होती. त्यामुळे आता चंद्राबाबू नायडू यांच्या या आर्थिक मागणीबाबत केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *