इंडसइंड बँकेवर पुन्हा एकदा गंभीर आर्थिक शिस्तभंगाचे आरोप झाले आहेत. एका अंतर्गत लेखापरीक्षणात उघड झालेल्या माहितीमुळे बँकेच्या विश्वासार्हतेवर आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या प्रथांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तीन तिमाहीत तब्बल ₹674 कोटींची रक्कम चुकीच्या पद्धतीने ‘व्याज उत्पन्ना’च्या स्वरूपात दाखवण्यात आली, ही बाब स्वतः बँकेने शेअर बाजाराला जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम 10 जानेवारी 2025 रोजी “रिव्हर्स” करण्यात आली, पण त्या आधी ती बँकेच्या बॅलन्स शीटमध्ये वैध उत्पन्न म्हणून दर्शवली गेली होती.
घोटाळ्याचा उगम: मायक्रोफायनान्स पोर्टफोलिओतील अनियमितता
या प्रकाराचा उगम मायक्रोफायनान्स (MFI) पोर्टफोलिओमधून झाला. बँकेच्या लेखापरीक्षण समितीला MFI विभागात अनियमितता दर्शवणारी तक्रार प्राप्त झाली होती. यानंतर बँकेच्या ऑडिट टीमने ‘other assets’ आणि ‘other liabilities’ या खात्यांचा बारकाईने आढावा घेतला, ज्यातून ₹595 कोटींची ‘अनव्हेरिफाईड’ रक्कम आढळून आली. ही रक्कम कोणत्याही स्पष्ट दस्तऐवजीकरणाशिवाय आणि तपासणीविना, बँकेच्या आर्थिक पत्रकात समाविष्ट करण्यात आली होती. ही गंभीर चूक वर्षानुवर्षे बँकेच्या बॅलन्स शीटचा भाग होती आणि 2025 च्या सुरुवातीसच तिचे “समायोजन” करण्यात आले.
बँकेच्या विश्वासार्हतेला आणि व्यवस्थापनाला धक्का
या प्रकरणामुळे इंडसइंड बँकेच्या व्यवस्थापनावर मोठा ताण आला आहे. बँकेने जाहीरपणे कबूल केलं आहे की काही कर्मचाऱ्यांची निष्काळजीपणा यामागे कारणीभूत असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली (internal controls) कमकुवत असल्याचंही उघड झालं असून, नवीन नियंत्रण तंत्र आणि कठोर ऑडिट यंत्रणा राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बँकेच्या एकंदर गव्हर्नन्स मॉडेलवर संशय निर्माण झाला असून गुंतवणूकदार, नियामक संस्था आणि ग्राहक या तिन्ही घटकांचा बँकेवरील विश्वास डळमळीत होण्याचा धोका आहे.
EY ची नियुक्ती आणि तपासाची व्याप्ती
या घोटाळ्याची गंभीरता लक्षात घेता, जगप्रसिद्ध लेखापरीक्षण संस्था Ernst & Young (EY) ला तपासासाठी नियुक्त करण्यात आलं आहे. EY आता या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, अंतर्गत प्रक्रियांचा तपास, आणि लेखापद्धतीतील त्रुटी शोधणार आहे. बँकेच्या मायक्रोफायनान्स पोर्टफोलिओमध्ये सुमारे ₹600 कोटींच्या आर्थिक अनियमिततेचा संशय असून, डिसेंबर 2024 अखेरीस हा पोर्टफोलिओ ₹32,564 कोटींचा होता, जो एकूण लोन बुकच्या सुमारे 9% इतका आहे. त्यामुळे ही चूक केवळ आकड्यांची नव्हे, तर बँकेच्या आर्थिक आराखड्यावर थेट परिणाम करणारी आहे.
संभाव्य परिणाम आणि निष्कर्ष
इंडसइंड बँकेसमोरील हा नवीन आर्थिक प्रकार केवळ लेखापरीक्षणातील दुर्लक्ष नाही, तर कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि नैतिकतेचा मूलभूत प्रश्न आहे. अशा प्रकारच्या चुकीच्या आर्थिक दाखल्यांमुळे बँकेच्या पतक्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. SEBI आणि RBI सारख्या नियामक संस्था या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊ शकतात. यासोबतच, बँकेच्या भागधारकांना आणि गुंतवणूकदारांना योग्य माहिती मिळावी, यासाठी पारदर्शकता आणि जबाबदारीचे धोरण त्वरित राबवणे गरजेचे आहे. EY कडून येणाऱ्या निष्कर्षांनंतर बँकेवर अधिक कठोर कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे इंडसइंड बँकेसाठी हे एक निर्णायक टप्पे ठरण्याची चिन्हे आहेत.