अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी जागतिक स्तरावर विविध देशांवर एकतर्फी टॅरिफ (परस्पर शुल्क) लादण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात खळबळ माजली. काही देशांनी तात्काळ विरोध दर्शवला, तर काहींनी प्रतिकाराचा विचार सुरू केला. ट्रम्प सरकारने सुरुवातीस ९० दिवसांचा दिलासा जाहीर करून ही शुल्क प्रणाली तत्काळ लागू केली नाही. मात्र, शुल्क लागू होण्याआधीच त्याचे सकारात्मक आर्थिक परिणाम अमेरिकेच्या सरकारी तिजोरीवर दिसू लागले. यामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
तिजोरीत झालेली विक्रमी भर
टॅरिफ लागू होण्याआधीच एप्रिल महिन्यात अमेरिकन ट्रेजरी विभागाने विक्रमी $२५८ अब्ज डॉलर्सचा सरप्लस नोंदवला, जो २०२१ नंतर सर्वाधिक होता. या एका महिन्यात सरकारने एकूण $८५० अब्ज डॉलर्सचा महसूल मिळवला. त्याच काळात सरकारचा खर्च $५९२ अब्ज डॉलर्स इतका होता. ही तफावत सरकारच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाल्याचे संकेत देते. विशेषतः वैयक्तिक कर भरण्याचे प्रमाण वाढले होते, ज्यातूनच सरकारला $४६० अब्ज डॉलर्सचा महसूल मिळाला – हे मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल १६ टक्क्यांनी अधिक होते. याशिवाय, कस्टम ड्युटीमधून $१६ अब्ज डॉलर्स मिळाले, जे मागील वर्षाच्या याच कालावधीपेक्षा $९ अब्ज डॉलर्स अधिक होते. यावरून स्पष्ट होते की, ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण काही अंशी यशस्वी ठरले.
अर्थसंकल्पीय तूट आणि त्याचा इतिहास
यद्यपि महसुलात वाढ झाली, तरीही आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या सात महिन्यांत अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पीय तुटीमध्ये $१९४ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. एकूण तूट आता $१.०५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. ही तूट अमेरिकेच्या इतिहासातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी तूट मानली जात आहे. यावरून हे लक्षात येते की, सरकारला मिळणारा महसूल वाढत असला तरी खर्चावर योग्य नियंत्रण ठेवले नाही, तर तूट अजून वाढू शकते. त्यामुळे महसुलाच्या यशामागे स्थिर धोरणांची गरज आहे.
संभाव्य मंदीचा धोका
अमेरिकन अर्थव्यवस्था सध्या मंदीच्या छायेत नसली तरी भविष्यातील आर्थिक आव्हाने लक्षात घेता, मंदीचा धोका कायम आहे. इतिहास पाहता, मंदीच्या काळात अमेरिकेची अर्थसंकल्पीय तूट जीडीपीच्या सरासरी ४ टक्के राहिलेली आहे. यंदा मंदी आली, तर ही तूट $१.३ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे मंदीमुळे व्याजदरांमध्ये घट होऊ शकते. विश्लेषकांच्या मते, व्याजदरात दोन टक्क्यांची घट झाली, तर सरकारच्या वार्षिक व्याज देयकात सुमारे $५६८ अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते. ही बचत तात्पुरती दिलासा देऊ शकते, मात्र दीर्घकालीन धोरणाशिवाय आर्थिक असंतुलन पुन्हा उद्भवू शकते.