केंद्र सरकार कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या (EPS – Employees’ Pension Scheme) अंतर्गत किमान पेन्शन वाढवण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे. सध्या ही रक्कम दरमहा फक्त १,००० रुपये आहे, जी अत्यंत अपुरी असून, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर तिचा काही उपयोग राहत नाही. आता ही रक्कम थेट ३,००० रुपयांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित असून, त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मनी कंट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की ही वाढ येत्या काही महिन्यांत अंमलात आणली जाऊ शकते.
पूर्वीचे बदल आणि त्याचा परिणाम
२०१४ मध्ये केंद्र सरकारने EPS अंतर्गत मिळणाऱ्या किमान पेन्शनमध्ये वाढ करत २५० रुपयांवरून ती थेट १,००० रुपये केली होती. ही पावले त्यावेळी स्वागतार्ह होती, पण त्यानंतर गेल्या ११ वर्षांपासून यामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. दरम्यान, देशातील महागाई दरात मोठी वाढ झाली असून, त्यात पेन्शनधारकांचे जीवनमान टिकवणे अशक्यप्राय झाले आहे. अशा परिस्थितीत, किमान पेन्शनमध्ये सुधारणा होणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
EPS कशी कार्य करते आणि तिचा फायदा कसा मिळतो?
EPS अंतर्गत कामगारांच्या मूळ पगाराच्या १२% रक्कम त्याच्या ईपीएफ (Employees’ Provident Fund) खात्यात जमा होते. ही रक्कम कर्मचारी व नियोक्ता दोघांकडून समप्रमाणात जमा होते. नियोक्त्याच्या योगदानातील ८.३३% रक्कम EPS योजनेत जाते. म्हणजेच ही रक्कम निवृत्तीनंतर पेन्शन म्हणून प्राप्त होते. उर्वरित ३.६७% रक्कम EPF खात्यात राहते. या रचनेमुळे खासगी क्षेत्रातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होतो.
७,५०० रुपयांपर्यंत वाढीची मागणी
फक्त ३,००० रुपयांपर्यंतच नव्हे, तर EPS अंतर्गत किमान पेन्शन थेट ७,५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. एका संसदीय समितीने ही शिफारस करत स्पष्ट केलं की, आजच्या आर्थिक परिस्थितीत १,००० रुपये अपुरे आहेत. कामगार संघटनांनी आणि पेन्शनधारक संघटनांनीही सरकारकडे या मागणीसाठी वारंवार निवेदनं दिली आहेत. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे पेन्शनमध्येही योग्य प्रमाणात वाढ झाली पाहिजे, अन्यथा निवृत्तीनंतरचा जीवनक्रम सुसह्य राहणार नाही.
२०१९-२० मध्ये आलेला प्रस्ताव आणि त्याची अडचण
२०२० मध्ये कामगार मंत्रालयाने EPS अंतर्गत किमान पेन्शन २,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला होता. मात्र, त्या वेळी अर्थ मंत्रालयाने काही आर्थिक बंधनं आणि निधीअभावी त्याला मंजुरी दिली नव्हती. आता मात्र, नव्या प्रस्तावात थेट ३,००० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा विचार होत आहे, जो अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो.