१९४७ मध्ये भारतासोबत स्वतंत्र झाल्यानंतर पाकिस्तानने आपल्या प्रारंभीच्या वर्षांमध्ये अनेक राजकीय उलथापालथी पाहिल्या. या सगळ्यातून स्थिर लोकशाही व्यवस्था निर्माण होण्याऐवजी देशाने मोठ्या प्रमाणात लष्करी हस्तक्षेप अनुभवला. पाकिस्तानमध्ये एकूण ७५ वर्षांच्या इतिहासात सुमारे ३२ वर्षे थेट लष्करी राजवट होती – जी मार्शल लॉच्या रूपात देशावर लादली गेली. या काळात लष्कराने केवळ संरक्षणाच्या जबाबदाऱ्यांवर न थांबता, राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्रातही आपलं वर्चस्व निर्माण केलं. या लष्करी हस्तक्षेपामुळे पाकिस्तानात आजही लष्कर हे एक स्वतंत्र सत्ता केंद्र मानलं जातं, जे अनेक वेळा नागरी सरकारपेक्षा अधिक ताकदवान ठरतं.
लष्कराचं बिझनेस साम्राज्य
पाकिस्तानातील लष्कर केवळ संरक्षण पुरवणारी यंत्रणा नाही, तर ती एक महाबिजनेस कॉर्पोरेशन बनलेली आहे. संसदेत दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, लष्कर देशात सुमारे ५० कंपन्या चालवतं. यासाठी त्यांनी पाच प्रमुख ट्रस्ट्स स्थापन केले आहेत – आर्मी वेल्फेअर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन आणि डिफेन्स हाऊसिंग ऑथॉरिटीज (DHA). या ट्रस्ट्सच्या माध्यमातून देशातील सर्वच प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांमध्ये लष्कराचा हस्तक्षेप आहे. फौजी फाउंडेशन १५ कंपन्या चालवतं, तर आर्मी वेल्फेअर ट्रस्ट १६ कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवतं. हवाई दलाच्या शाहीन फाउंडेशनच्या अधिपत्याखाली ११ कंपन्या आहेत, आणि नौदल अधिकाऱ्यांच्या बहरिया फाउंडेशनचाही यामध्ये समावेश आहे.
विविध क्षेत्रांतील आर्थिक वर्चस्व
लष्कराचे आर्थिक हितसंबंध अत्यंत व्यापक आहेत. पेट्रोल पंप, डेअरी फॉर्म, सिमेंट कंपन्या, बँका, विमा संस्था, रिअल इस्टेट प्रकल्प, औद्योगिक पार्क, बेकऱ्या, शाळा, विद्यापीठं, खत निर्मिती उद्योग, होझरी कंपन्या – अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये लष्कर थेट गुंतलेलं आहे. हा बिझनेस त्यांच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी नफा वितरीत करतो, परंतु यामागे सामान्य नागरिकांच्या संसाधनांचं केंद्रीकरण लष्कराच्या ताब्यात झालेलं आहे. अंदाजे ४० अब्ज डॉलर्सचा एकूण व्यवसाय लष्कराच्या ताब्यात असून तो देशाच्या एकूण जीडीपीच्या जवळपास १० टक्के इतका आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानची सर्वात मोठी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी – ऑइल अँड गॅस डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड – हिचं मार्केट कॅप फक्त ३.१८ अब्ज डॉलर्स आहे, ज्यामुळे लष्कराचं सामर्थ्य अधिक ठळकपणे दिसून येतं.
भूमाफिया ते रिअल इस्टेट दिग्गज
लष्करावर ‘भूमाफिया’ असल्याचा आरोपही अनेकदा झाला आहे. डिफेन्स हाऊसिंग ऑथॉरिटी (DHA) हे लष्कराचं रिअल इस्टेट विंग असून त्यांनी पाकिस्तानातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये – इस्लामाबाद, कराची, लाहोर, रावळपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपूर, पेशावर – महागड्या गृहनिर्माण प्रकल्प उभारले आहेत. DHA च्या माध्यमातून निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांना भूखंड वाटण्यात येतात. राजधानी इस्लामाबादमध्ये लष्कराकडे सुमारे १६ हजार एकर तर कराचीत १२ हजार एकर जमीन आहे. लष्कर कॅन्टोन्मेंट परिसरातही आपल्या माणसांना भूखंड वाटतं. ही एक अशी यंत्रणा आहे, जिथे जमीन मिळवणं आणि नफ्याचं स्रोत निर्माण करणं हे लष्कराचं विशेष कार्य बनलं आहे.
परदेशातील काळा पैसा आणि संपत्ती
केवळ देशांतर्गत नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचे अनेक संदर्भ समोर आले आहेत. क्रेडिट सुईस या स्विस बँकेच्या अहवालानुसार पाकिस्तानच्या किमान २५ निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांची स्विस बँकांमध्ये खाती आहेत आणि त्यात एकूण सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांची अघोषित मालमत्ता आहे. यामध्ये आयएसआयचे माजी प्रमुख अख्तर अब्दुर रेहमान खान यांचं स्विस बँक खाते, ज्यात १५,००० कोटी रुपये आहेत, विशेष ठळक आहे. त्याचप्रमाणे पनामा पेपर्स लीकनुसार लेफ्टनंट जनरल शफात शाह यांची लंडनमधील सुमारे ५,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता उघड झाली आहे. मेजर जनरल नुसरत नईम यांच्या २,७०० कोटी रुपयांच्या ऑफशोअर कंपन्यांचाही पर्दाफाश झाला आहे.
लष्करी अधिकाराचा गैरवापर – पेट्रोल पंपांचा मुद्दा
लष्करी अधिकारी निवृत्तीनंतर आपल्या अधिकाराचा वापर करून पेट्रोल पंप मिळवतात. हे पंप केवळ त्यांच्याच नावावर मर्यादित नसतात, तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही हे लाभ मिळवून दिले जातात. हे प्रकरण केवळ आर्थिक लाभापुरतंच सीमित नाही, तर ते व्यापक गैरवापर आणि संसाधनांवरील लष्कराच्या एकाधिकारशाहीकडे निर्देश करतं.