तुम्ही पेमेंटसाठी यूपीआय वापरता? आता UPI द्वारे पेमेंट केल्यास एक्सट्रा चार्जेस लागणार? सरकारचा मोठा निर्णय
यूपीआय व्यवहारांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
भारत सरकारने डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 19 मार्च रोजी नवीन यूपीआय प्रोत्साहन योजनेस मंजुरी दिली असून यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना यूपीआय पेमेंट स्वीकारण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहार अधिक सोपे आणि सर्वसमावेशक होणार आहेत.
यूपीआय व्यवहारांवर प्रोत्साहन
या योजनेनुसार, 2,000 रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर प्रोत्साहन दिले जाईल. याचा उद्देश डिजिटल व्यवहारांना चालना देणे आणि रोख व्यवहार कमी करणे आहे. डिजिटल पेमेंट अधिकाधिक व्यापारी आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचावे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
लहान व्यापाऱ्यांसाठी मोठा फायदा
या योजनेअंतर्गत, 2,000 रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.15% प्रोत्साहन दिले जाईल. विशेषतः लहान आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. डिजिटल व्यवहारांचा स्वीकार वाढविण्यासाठी सरकार हा प्रयत्न करत आहे. यामुळे ग्राहकांसाठीही पेमेंट प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि जलद होणार आहे.
1,500 कोटींची आर्थिक तरतूद
सरकारने या योजनेसाठी 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी 2024-25 या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, सरकारचा उद्देश लहान व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास प्रवृत्त करणे हा आहे.
बँकांसाठी प्रोत्साहन, पण काही अटी लागू
यूपीआय व्यवहारांच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी बँकांनाही आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मात्र, बँकांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहन रकमेमध्ये 80% निधी कोणत्याही अटींशिवाय दिला जाईल, तर उर्वरित 20% प्रोत्साहन काही अटी पूर्ण झाल्यानंतरच मिळणार आहे.
- बँकेचा तांत्रिक बिघाडाचा दर 0.75% पेक्षा कमी असेल, तर 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन मिळेल.
- बँकेच्या सिस्टम अपटाइमची पातळी 99.5% पेक्षा जास्त असेल, तर आणखी 10% प्रोत्साहन दिले जाईल.
यामुळे बँकिंग सेवा अधिक कार्यक्षम होतील आणि ग्राहकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय यूपीआय व्यवहार करण्याची सुविधा मिळेल.
सर्वसामान्यांना कसा फायदा?
या योजनेमुळे ग्राहकांना जलद आणि सुरक्षित पेमेंट करण्यास मदत होईल. यूपीआय पेमेंटसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागू केले जाणार नाही, त्यामुळे अधिक लोक डिजिटल पेमेंट स्वीकारतील. यामुळे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर होईल.
‘लेस कॅश’ अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल
सरकारचा हा उपक्रम म्हणजे कमी रोकड असलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यूपीआय व्यवहारांद्वारे डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहारांचे योग्य प्रकारे दस्तऐवजीकरण करता येईल, ज्याचा फायदा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला होईल.