UPI द्वारे पेमेंट करताय? ट्रान्झॅक्शनवर मिळणार रिवॉर्ड; सरकारनं दिली मोठी मंजुरी
१५०० कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी
देशात UPI व्यवहारांची संख्या आणि आर्थिक उलाढाल झपाट्याने वाढत आहे. भारतातील बहुतांश लोक UPI द्वारे पेमेंट करण्यास प्राधान्य देतात, ज्यामुळे पारंपरिक ऑनलाइन ट्रान्सफरच्या तुलनेत त्याचा वापर अधिक वाढला आहे. मात्र, काही भागांत अजूनही UPI व्यवहार अपेक्षेइतके होत नाहीत. त्यामुळे सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा उद्देश छोटे व्यापारी आणि दुकानदार यांना डिजिटल पेमेंटच्या प्रक्रियेत आणण्याचा आहे.
०.१५ टक्के इन्सेंटिव्ह मिळणार
या योजनेअंतर्गत २००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या ‘पर्सन टू मर्चंट’ (P2M) UPI व्यवहारांवर सरकारतर्फे मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) खर्च उचलण्यात येईल. ही योजना १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत लागू राहील. सरकार छोट्या व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट स्विकारण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी ०.१५ टक्के इन्सेंटिव्ह देणार आहे.
१५०० रुपये घेतल्यास २.२५ रुपयांचा रिवॉर्ड
सरकारच्या या योजनेचा थेट फायदा छोट्या दुकानदारांना मिळणार आहे. जर एखाद्या दुकानदाराने १५०० रुपयांचे UPI पेमेंट स्वीकारले, तर त्याला ०.१५ टक्के दराने २.२५ रुपये इन्सेंटिव्ह मिळेल. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दुकानदाराकडे मर्चंट UPI खाते असणे आवश्यक आहे.
सरकारच्या निर्णयाचा उद्देश
या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल आणि रोख व्यवहारांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. लहान व्यापारी आणि दुकानदार यांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याचे फायदे मिळतील, तसेच त्यांचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होतील. डिजिटल व्यवहार वाढल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल आणि रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्वही कमी होईल.