Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहिण योजना’चा लाभ घेत असलेल्या महिलांच्या अर्जांची सध्या काटेकोर पडताळणी सुरू आहे. या तपासणीनंतर सुमारे 40 लाख अर्ज अपात्र ठरू शकतात. सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कोणत्या महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे, याबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया.
काटेकोर पडताळणी सुरू
विधानसभा निवडणुकांनंतर ‘लाडकी बहिण योजना’च्या पात्र लाभार्थ्यांची बारकाईने तपासणी सुरू झाली आहे. सुरुवातीला २ कोटी ३१ लाख ८६० महिलांना या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आले होते. मात्र, नव्या सरकारने तपासणी केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यातच ५ लाख अर्ज अपात्र ठरवले. आता अधिक तपासणीनंतर ही संख्या ४० लाखांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना लागू करताना निवडणुकीपूर्वी काटेकोर छाननी केली गेली नाही, त्यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे आता योग्य निकषांवर आधारित महिलांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
कशामुळे 40 लाख महिलांना अपात्र ठरवले जाईल?
सरकारने काही महत्त्वाचे निकष ठरवले आहेत, ज्यामुळे अनेक महिला योजनेतून बाद होऊ शकतात. अपात्र ठरवण्यात येणाऱ्या गटांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:
- संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिला – २ लाख ३० हजार
- ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला – १ लाख १० हजार
- चारपेक्षा जास्त वाहनं असलेल्या, ‘नमोशक्ती योजना’च्या लाभार्थी आणि स्वेच्छेने अर्ज मागे घेणाऱ्या महिला – १ लाख ६० हजार
- फेब्रुवारीत छाननी प्रक्रियेनंतर अपात्र ठरवलेल्या महिला – २ लाख
- सरकारी कर्मचारी, दिव्यांग लाभार्थी अपात्र ठरलेले अर्ज – २ लाख
या सर्व गटांमधून एकत्रितपणे सुमारे ४० लाख लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचणार
‘लाडकी बहिण योजना’मधून अपात्र महिलांना वगळल्यानंतर सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. कारण, या योजनेमुळे इतर अनेक योजनांच्या निधीला कात्री लावावी लागत होती. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील महिलांनी घेतला आहे, तर सिंधुदुर्ग आणि गडचिरोली या भागांमध्ये लाभार्थ्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. ३० ते ३९ वयोगटातील महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
योजनेतील लाभार्थ्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
- विवाहित महिलांचे प्रमाण: ८३%
- विधवा महिलांचे प्रमाण: ४.७%
- अविवाहित महिलांचे प्रमाण: ११.८%
- घटस्फोटीत, निराधार आणि सोडून दिलेल्या महिलांचे प्रमाण: १% पेक्षा कमी
सरकारकडून मोठा निर्णय
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, योजनेतून वगळण्यात आलेल्या महिलांकडून आतापर्यंत दिलेले पैसे परत घेणार नाहीत. मात्र, भविष्यात अपात्र लाभार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा निधी दिला जाणार नाही. जर सरकारने निवडणुकीपूर्वीच काटेकोर पडताळणी केली असती, तर कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय टाळता आला असता. आता सरकारने ही चूक सुधारत योजनेतील योग्य लाभार्थ्यांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेवटी काय?
‘लाडकी बहिण योजना’मधून मोठ्या संख्येने महिला अपात्र ठरणार आहेत, आणि त्याचा थेट परिणाम सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थेवर होणार आहे. सरकारकडून आता योग्य लाभार्थ्यांची पडताळणी करूनच निधी वितरित केला जाणार आहे. आता पुढे पाहायचे आहे की, हा निर्णय समाजात कसा परिणाम करतो आणि अपात्र ठरलेल्या महिलांची प्रतिक्रिया काय असेल? तसेच, भविष्यात सरकार आणखी कोणते निकष लागू करणार, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.