भारतातील नोकरी बाजारात सध्या मोठे बदल घडत आहेत. Aon PLC या जागतिक व्यावसायिक सेवा संस्थेच्या अहवालानुसार, तब्बल ८२% भारतीय कर्मचारी पुढील १२ महिन्यांत नोकरी बदलण्याचा विचार करत आहेत, ही संख्या जागतिक सरासरीपेक्षा २२ टक्के अधिक आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की भारतीय कर्मचारी आपल्या सध्याच्या नोकऱ्यांमध्ये समाधानी नाहीत, आणि त्यांना काही तरी अधिक चांगले अपेक्षित आहे – ते फक्त वेतनापुरते मर्यादित नाही, तर व्यापक जीवनशैलीशी संबंधित आहे.
वर्क-लाइफ बॅलेन्स आणि वैद्यकीय सुविधा – नव्या पिढीच्या गरजा
सध्याचे कर्मचारी वेतनाबरोबरच वर्क-लाइफ बॅलेन्स आणि आरोग्यविषयक सुविधा यांना अधिक महत्त्व देत आहेत. ७६% कर्मचारी अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी सध्याच्या सोयींचा त्याग करण्यास तयार आहेत. यामध्ये कामाच्या तासांतील लवचिकता, मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचे संरक्षण, आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या हाताळण्यासाठी नियोक्त्यांकडून आवश्यक सहकार्य अशा गोष्टींचा समावेश होतो.
उदाहरणार्थ, ४९% कर्मचारी मानतात की नियोक्त्यांनी त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याला प्राधान्य द्यावे. याव्यतिरिक्त, ४५% कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन बचत किंवा निवृत्तीसाठी कंपनीकडून मार्गदर्शन व आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा आहे. महिलांच्या विशिष्ट आरोग्यविषयक गरजांकडे दुर्लक्ष न करता, ३७% महिला कर्मचारी मासिक पाळी, रजोनिवृत्ती यांसारख्या विषयांवर जागरूकता व सहकार्य अपेक्षित ठेवतात.
नव्या पिढीचा दृष्टिकोन – आर्थिक स्थैर्य आणि साक्षरतेला प्राधान्य
अहवालातून असेही दिसून आले आहे की तरुण कर्मचारी आर्थिक स्थैर्याकडे गांभीर्याने पाहू लागले आहेत. वैयक्तिक कर्जांची संख्या वाढत असल्याने त्यांना खर्च व्यवस्थापन आणि बचतीचे महत्त्व अधिक जाणवू लागले आहे. म्हणूनच, ३७% कर्मचारी आर्थिक साक्षरतेवर नियोक्त्यांनी भर द्यावा, असे मानतात, तर ३६% कर्मचारी बालसंगोपनासाठी काही प्रमाणात साहाय्य अपेक्षित ठेवतात.
कमी उत्पन्न गटातील असंतोष अधिक तीव्र
विशेष म्हणजे, कमी उत्पन्न गटातील असंतोष अधिक प्रखर आहे. २६% कर्मचारी असा दावा करतात की त्यांना न्याय्य वेतन मिळत नाही, तर ६६% कर्मचारी नोकरी बदलणार असल्याचे संकेत देतात. यामुळे हे स्पष्ट होते की वेतनाचा प्रश्न अजूनही पूर्णपणे संपलेला नाही आणि विशेषतः तळागाळातील कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना अधिक तीव्र आहे. याच अनुषंगाने, केवळ ७% भारतीय कर्मचाऱ्यांना वाटते की त्यांना कमी वेतन दिले जाते, ही जागतिक १३% च्या तुलनेत कमी असली तरीही, हे प्रमाण अजूनही लक्ष देण्याजोगे आहे.