भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या आर्थिक सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांना आणि वित्तीय संस्थांना अलर्ट राहण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सायबर सुरक्षेच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आणि नागरिकांना अखंडित बँकिंग सेवा पुरवण्यासाठी सर्व प्रकारच्या आवश्यक उपाययोजना तत्काळ अंमलात आणण्याचा आदेश त्यांनी दिला आहे. अर्थमंत्रालयात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत त्यांनी बँका, विमा कंपन्या, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आपत्कालीन परिस्थितीत अखंडित सेवा आणि कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण
या बैठकीदरम्यान सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही संभाव्य गडबडीमुळे बँकिंग सेवा खंडित होता कामा नये. यामध्ये पारंपरिक शाखा सेवा तसेच डिजिटल सेवा – जसे की मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, आणि युपीआय – यांचा समावेश आहे. त्यांनी बँकांना सुचवले की त्यांनी आपत्कालीन प्रोटोकॉल तात्काळ अद्यतनित करावेत आणि त्यांची अंमलबजावणीपूर्व चाचणी करून ठरवलेल्या यंत्रणांची परिणामकारकता तपासावी. विशेषतः सीमावर्ती भागांतील बँक कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्यात याव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कॅश आणि डिजिटल व्यवहारांची अखंडितता सुनिश्चित करणे
अर्थमंत्र्यांनी बँकांना विशेष निर्देश दिले की, देशातील सामान्य नागरिक आणि लघु-मध्यम व्यवसायांना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागू नये. यासाठी एटीएममध्ये पुरेशी रोकड (कॅश) उपलब्ध असावी, युपीआय व्यवहार सुरळीत चालू राहावेत, तसेच इंटरनेट बँकिंगची सेवा विनाअडथळा चालू ठेवावी. या सुविधा नियमितपणे तपासून त्यांच्यातील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांची नेमणूक आणि आवश्यक त्या सुधारणा तातडीने कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले. यामुळे नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि वित्तीय स्थैर्य टिकून राहील.
सायबर सुरक्षेवर विशेष लक्ष
वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सायबर आक्रमणांची शक्यता वाढलेली असते, याची जाणीव ठेवून सीतारामन यांनी बँकिंग आणि विमा क्षेत्राला सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत अधिक सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. सायबर सुरक्षेची यंत्रणा अद्ययावत ठेवणे, संभाव्य आक्रमणांना थोपवण्यासाठी सुरक्षात्मक उपाययोजना करणे आणि सायबर इन्फ्रास्ट्रक्चरची सातत्याने तपासणी करणे या गोष्टी अनिवार्य आहेत. यासाठी आंतरसंस्था समन्वय, तांत्रिक ज्ञानवृद्धी आणि सततची प्रशिक्षण प्रक्रिया सुरू ठेवावी, असेही सूचित करण्यात आले.
राष्ट्रीय सुरक्षेशी सुसंगत वित्तीय व्यवस्था
ही बैठक केवळ बँकिंग सेवा सुरळीत ठेवण्यापुरती मर्यादित नसून, ती राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने वित्तीय प्रणालीच्या तयारीचा आढावा घेणारी होती. केंद्र सरकारच्या सुरक्षायंत्रणांशी समन्वय साधत बँकांनी त्यांच्या शाखांमध्ये आवश्यक ती सुरक्षा ठेवावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. कोणत्याही दहशतवादी किंवा सायबर आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या वित्तीय अवयवांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी आणि सेवा अखंड राखण्यासाठी ही दिशा स्पष्ट करण्यात आली आहे.