चीनने नुकताच एक गंभीर निर्णय घेतला आहे ज्याचा परिणाम भारतासह संपूर्ण जागतिक वाहन उद्योगावर होण्याची शक्यता आहे. चीनने सहा प्रकारच्या दुर्मिळ अर्थ खनिजे (Rare Earth Minerals) आणि मँगनीजच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. हा निर्णय अचानक घेतला गेला असून त्याने उद्योगक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. चीनच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम इलेक्ट्रिक वाहन (EV), क्लीन टेक्नॉलॉजी, आणि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीवर होणार आहे.
ही बंदी केवळ औद्योगिक उत्पादनापुरती मर्यादित नाही, तर ती जागतिक पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वाचा अडथळा बनली आहे. विशेषतः भारतातील वाहन उद्योग, जिथे इलेक्ट्रिक गाड्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे, त्या क्षेत्राला या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता प्रबळ आहे.
चीनची मक्तेदारी कशी निर्माण झाली?
जगातील सुमारे ९०% दुर्मिळ पृथ्वी चुंबके चीनमध्ये तयार होतात. ही खनिजे केवळ सामान्य उद्योगांमध्येच नाहीत, तर आधुनिक आणि भविष्याभिमुख तंत्रज्ञानात – जसे की EV, विंड टर्बाइन्स, मोबाईल्स, डिफेन्स सिस्टीम्स – वापरली जातात.
१९८०-९० च्या दशकात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आणि इतर देश दुर्मिळ खनिजांचे मोठे उत्पादक होते. मात्र २००० च्या दशकात पर्यावरणीय आणि आर्थिक अडचणींमुळे या खाणी बंद झाल्या. यामुळे चीनने एक धोरणात्मक पाऊल उचलून हे क्षेत्र हळूहळू पूर्णपणे ताब्यात घेतलं. आज चीन केवळ खनिज उत्खनन करत नाही, तर त्याच्या शुद्धीकरण आणि प्रक्रिया उद्योगावरही नियंत्रण ठेवतो.
भारतासाठी हा निर्णय किती धोकादायक?
भारत सध्या मोठ्या प्रमाणावर दुर्मिळ खनिजे चीनकडून आयात करतो. विशेषतः EV, मोबाईल, आणि ऑटो पार्ट्स बनवणाऱ्या कंपन्यांचे चीनच्या कच्च्या मालावर मोठे अवलंबित्व आहे. बॉश इंडिया, कॉन्टिनेंटल, टाटा मोटर्स, महिंद्रा यांसारख्या कंपन्यांना या निर्णयाचा तात्काळ फटका बसण्याची शक्यता आहे.
जर हा पुरवठा थांबला, तर या कंपन्यांना साधनसामग्रीच्या किंमती वाढवाव्या लागतील, उत्पादन कमी करावं लागेल आणि परिणामी वाहनांची किंमत वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. याचा थेट फटका ग्राहकांना बसेल – तुमच्या स्वप्नातील कार किंवा बाइक खरेदी करणं महागडं होईल.
भारताची उत्तरमिळवण्याची तयारी
या संकटातून शिकत भारत सरकारने दुर्मिळ खनिजांबाबत आत्मनिर्भरतेकडे पावलं उचलली आहेत. केंद्र सरकारने खाण कायद्यात बदल करून खासगी कंपन्यांना दुर्मिळ खनिजांच्या उत्खननात सहभागी होण्याची मुभा दिली आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल, आणि चीनवरचं अवलंबित्व कमी होईल.
पियुष गोयल यांनी नुकत्याच एका परदेश दौऱ्यात सांगितले की, भारत इतर देशांबरोबर भागीदारी करून पर्यायी पुरवठा साखळी निर्माण करण्यावर भर देत आहे. हे प्रयत्न भारताच्या दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग आहेत जे भविष्यातील संकटांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक आहेत.