तुमच्याकडे आरोग्य विमा किंवा जीवन विमा आहे का? मग ही बातमी तुमच्यासाठी खास आहे! सरकार लवकरच विम्यावरील जीएसटी (GST) दरात कपात करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे तुमच्या खिशावरचा भार कमी होऊ शकतो. ही कपात झाली तर तुम्हाला प्रीमियमसाठी कमी पैसे मोजावे लागतील आणि बचतही होईल. काय आहे हा प्लॅन आणि किती फायदा होणार? चला, सविस्तर जाणून घेऊया!
जीएसटी कौन्सिलचा मोठा निर्णय
वाढत्या महागाईच्या काळात तुमच्या खिशाला थोडा आराम मिळावा, यासाठी सरकार एक पाऊल उचलत आहे. जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे. या प्रस्तावानुसार, इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ कायम राहील, पण सरकारला यामुळे ३६,००० कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागू शकतो. तरीही जनतेच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
किती होईल बचत?
समजा, तुमचा वार्षिक आरोग्य विमा प्रीमियम २०,००० रुपये आहे. सध्याच्या १८% जीएसटीनुसार, तुम्हाला ३,६०० रुपये कर भरावा लागतो, म्हणजेच एकूण २३,६०० रुपये खर्च येतो. जर जीएसटी ५% झाला, तर कर फक्त १,००० रुपये होईल आणि तुम्हाला २१,००० रुपये द्यावे लागतील. म्हणजेच तुमची थेट २,६०० रुपयांची बचत! ही रक्कम तुमच्या प्रीमियमनुसार बदलू शकते.
गडकरींसह अनेकांची मागणी
गेल्या वर्षी वाढत्या प्रीमियममुळे अनेकांनी आरोग्य विमा सोडला किंवा कमी कव्हरेज घेतले, असे एका अहवालातून समोर आले. यामुळे जनतेतून आणि विरोधकांकडून जीएसटी कमी करण्याची मागणी जोर धरू लागली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही याला पाठिंबा देत म्हटले होते, “विम्यावर कर म्हणजे जीवनाच्या सुरक्षेवर कर लादण्यासारखे आहे.” त्यांच्या या मागणीला आता जीएसटी कौन्सिलमध्ये गांभीर्याने घेतले जात आहे.
जीएसटी पूर्ण हटणार नाही
जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्यास मंत्र्यांच्या गटाचा (GoM) विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जीएसटी हटवल्यास सरकारचा खर्च वाढेल आणि महसुलावर परिणाम होईल. त्याऐवजी १८% वरून १२% किंवा ५% पर्यंत कपात करण्याचा विचार आहे. विमा उद्योग १२% च्या बाजूने आहे, पण अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिलच घेणार आहे.
नियामकांचाही पाठिंबा
विमा क्षेत्र नियामक (IRDAI) यांनीही जीएसटी कमी करण्याची शिफारस केली आहे. त्यांचा अहवाल मंत्र्यांच्या गटासमोर ठेवण्यात आला असून, लवकरच होणाऱ्या बैठकीत यावर चर्चा होईल. मंत्र्यांचा गट (GoM) एप्रिल किंवा मे २०२५ मध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपला प्रस्ताव सादर करेल. यापूर्वी २१ डिसेंबर २०२४ रोजी हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता, कारण अधिक माहितीची गरज होती.
तुम्हाला कसा होईल फायदा?
हा निर्णय लागू झाल्यास विमा प्रीमियम स्वस्त होईल, ज्यामुळे जास्त लोक विमा घेऊ शकतील. तुमचे आर्थिक नियोजन सुधारेल आणि सुरक्षिततेची हमीही मिळेल. आता सर्वांचे डोळे जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहेत!