विलीनीकरणानंतरही अडचणी कायम
२०१८ मध्ये व्होडाफोन आणि आयडिया या दोन कंपन्यांचं विलीनीकरण होऊन ‘व्होडाफोन आयडिया (Vi)’ अस्तित्वात आली. यामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे जिओ आणि एअरटेलसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देणं. पण अपेक्षेप्रमाणे हे विलीनीकरण फायदेशीर ठरलं नाही. उलट, ही कंपनी आता सरकारी टेलिकॉम कंपनी एमटीएनएलनंतर सर्वाधिक आर्थिक अडचणीत सापडलेली दुसरी कंपनी ठरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानं कंपनीच्या संकटात भर पडली असून, एजीआर थकबाकी संदर्भात कंपनीनं मागितलेला दिलासा कोर्टानं फेटाळून लावलाय.
कर्ज उभारण्यात पुन्हा एकदा अपयश
मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्मच्या अहवालानुसार, कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलासा नाकारल्यामुळे व्होडाफोन आयडियाला मार्च २०२६ पासून एजीआरची परतफेड सुरू करावी लागेल. पण कंपनी अजूनही मोठं कर्ज उभारण्यात अपयशी ठरतेय. दरवर्षी किमान २०,००० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे आणि जर हे निधी उभे राहिले नाहीत, तर आर्थिक वर्ष २५-२७ दरम्यान नियोजित भांडवली खर्च (५०,०००-५५,००० कोटी रुपये) पूर्ण करणं अशक्य होईल.
ग्राहकांच्या संख्येत सातत्याने घट
कंपनीनं २०२५ आर्थिक वर्षात तब्बल ९,६०० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केली, जी विलीनीकरणानंतरची सर्वात मोठी आहे. पण यामुळे कंपनीच्या ग्राहकसंख्येवर सकारात्मक परिणाम झालेला नाही. मार्च २०२५ मध्येच १६ लाख ग्राहकांनी कंपनीला सोडचिठ्ठी दिली. नवीन ग्राहक जोडण्याचं प्रमाणही फारसं समाधानकारक नाही. कंपनी आता ४जी/५जी नेटवर्क विस्तारावर लक्ष केंद्रीत करत असली तरी याचे फलित लगेच दिसण्याची शक्यता नाही.
सरकारकडून मिळालेली मदत पुरेशी ठरत नाही
कंपनीला दिलासा देण्यासाठी सरकारनं ३६,९५० कोटी रुपयांचं कर्ज इक्विटीमध्ये रूपांतरित केलं, तरीही तिच्यावरचं एकूण कर्ज १.८० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलंय. याशिवाय, कंपनीला डिफर्ड स्पेक्ट्रम आणि एजीआरच्या थकबाकीपोटी अजूनही सुमारे १.९५ लाख कोटी रुपये सरकारला भरायचे आहेत. त्यामुळे सरकारकडून मिळालेली मदत अपुरी पडतेय आणि कंपनीच्या एकूण स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही.
सरकारची मर्यादित भूमिका
सरकारचा व्होडाफोन आयडियामधील हिस्सा ४९% पर्यंत वाढला आहे. परंतु, त्यापुढे वाटा वाढवण्याचा सरकारचा कोणताही मानस नाही. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी स्पष्ट केलंय की, सरकार टेलिकॉम कंपन्यांना एजीआर संदर्भात कोणताही अतिरिक्त दिलासा देणार नाही. त्यामुळे कंपनीनं आपली जबाबदारी स्वतःच्या कंबर कसून उचलावी लागणार आहे.
गुंतवणूकदार मिळवणं ही आता एकमेव आशा
सध्याच्या स्थितीत सरकारची मदत संपली आहे. त्यामुळे व्होडाफोन आयडियाकडे फारसे पर्याय उरलेले नाहीत. कंपनीला मोठ्या खाजगी गुंतवणूकदाराची गरज आहे. मात्र, भारतातील टेलिकॉम क्षेत्रात जिओ आणि एअरटेलचे वर्चस्व असताना, कोणत्याही नव्या गुंतवणूकदाराला बाजारात प्रवेश करायला मोठा धोका वाटतो. परिणामी, व्होडाफोन आयडियाला त्वरित आर्थिक मदतीसाठी भागीदार शोधावा लागेल, अन्यथा कंपनीसमोर दिवाळखोरीचा धोका उभा राहू शकतो.