जपानबरोबर ऐतिहासिक व्यापार करार, भारतावर दबाव कायम; ट्रम्प यांची आक्रमक धोरणशैली पुन्हा केंद्रस्थानी
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापार क्षेत्रात पुन्हा एकदा आपल्या आक्रमक धोरणशैलीने केंद्रस्थानी स्थान मिळवलं आहे. टॅरिफ वाढीची धमकी आणि व्यापार करारांच्या माध्यमातून त्यांनी चीनसह आता जपानसारख्या मजबूत अर्थव्यवस्थेलाही झुकवले आहे. या नव्या कराराच्या घोषणेनंतर जागतिक बाजारात एक नवाच संतुलन तयार होताना दिसतो आहे.
जपान-अमेरिका ऐतिहासिक करार: काय आहे यामागचं गणित?
ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका आणि जपान यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण व्यापार करार झाला आहे. या करारानुसार जपानी कंपन्या अमेरिकेत ५५० अब्ज डॉलर्स इतकी भरीव गुंतवणूक करणार आहेत. यामध्ये फक्त १५% टॅरिफ आकारण्याचं अमेरिकेचं धोरण ठरलं आहे. विशेष म्हणजे, या करारातून जपानने अमेरिकी बाजारात प्रवेश मिळवला असला, तरी अमेरिकेलाही कृषी उत्पादन, तांदूळ, तसेच वाहन उद्योगासाठी जपानी बाजार खुला मिळणार आहे.
या करारामुळे अमेरिकेतील हजारो नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जपानचा ऑटोमोबाईल सेक्टर मोठा असला तरी, अमेरिकी कंपन्यांना यापुढे जपानी बाजारपेठेत अधिक संधी मिळणार आहेत.
अमेरिकेचा भारताशी डीलचा प्रयत्न: दबाव तंत्र पुन्हा वापरात
जपानबरोबरचा यशस्वी करार हाती घेतल्यानंतर आता ट्रम्प भारतावर देखील दबाव वाढवत आहेत. अमेरिका कृषी उत्पादने, डेअरी आणि मांस यांसारख्या गोष्टी भारतात विकण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र, भारतात या उत्पादनांना सांस्कृतिक आणि स्थानिक विरोध असून, या मुद्यांवर सरकारनेही स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
यामुळेच गेल्या काही महिन्यांपासून भारत-अमेरिका व्यापार करार रखडला आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर २०-२६% पर्यंत टॅरिफ वाढवण्याचा इशारा दिला आहे. हा निर्णय १ ऑगस्टपासून लागू होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.
ट्रेड वॉर की स्ट्रॅटेजिक डील?
ट्रंप यांच्या धोरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे “टॅरिफ थ्रेट्स” आणि “सशर्त व्यापार करार”. बलाढ्य अमेरिकन अर्थव्यवस्था आणि आयात क्षमतेचा उपयोग करून, ते छोट्या व मध्यम राष्ट्रांना व्यापारासाठी झुकण्यास भाग पाडत आहेत. जपाननंतर भारत हा त्यांचा पुढचा प्रमुख टार्गेट असून, येत्या काही महिन्यांत दोन्ही देशांमधील संबंध निर्णायक वळणावर येऊ शकतात.
भारताची भूमिका आणि शेतकरीवर्गाची चिंता
भारत कृषीप्रधान देश असून, अमेरिकन कृषी आणि मांस उत्पादने आयात झाल्यास, स्थानिक उत्पादक आणि शेतकरी वर्गावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे भारत सरकारने आधीच सावध भूमिका घेतली आहे. तथापि, जागतिक दबाव, बाजारपेठेतील स्थिती आणि सामरिक भागीदारी यांच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठीही निर्णय घेणे कठीण ठरणार आहे.
नजर पुढील वाटचालीकडे…
जगभरात व्यापार धोरणांमध्ये मोठे बदल होत आहेत. अमेरिका आपली धोरणे आक्रमक बनवत असताना, भारतासह इतर देशांनीही संयम आणि दूरदृष्टीने निर्णय घेणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. ट्रम्प यांची ही डील ‘इतिहासातील सर्वात मोठी’ ठरली असली, तरी त्यामागील परिणाम आणि दबाव तंत्र या दोन्ही गोष्टी भविष्यातील व्यापार आणि राजकारणावर खोल परिणाम करणार आहेत.