भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी जाहीर केलेल्या अहवालात एक महत्त्वाचा आर्थिक बदल समोर आला आहे. नोटा छपाईवर होणारा खर्च २५ टक्क्यांनी वाढून ६,३७२.८ कोटी रुपये झाला आहे. २०२३-२४ मध्ये हा खर्च ५,१०१.४ कोटी रुपये होता. यामध्ये चलनात असलेल्या बँक नोटांच्या संख्येत आणि मूल्यामध्ये अनुक्रमे ५.६ टक्के आणि ६ टक्के वाढ झाली आहे. या वाढत्या खर्चामागे छपाईसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंमती, यांत्रिकी प्रक्रिया, सुरक्षाव्यवस्था यांचा मोठा वाटा आहे. ही वाढ बँकेसाठी आर्थिक ताण निर्माण करणारी ठरते, तसेच करदात्यांसाठी अप्रत्यक्ष खर्चात वाढ करणारी आहे.
५०० रुपयांच्या नोटांचा प्रमुख वाटा
सध्या चलनात असलेल्या एकूण बँक नोटांमध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ४०.९ टक्के आहे, जो मागील वर्षी ८६ टक्के इतका होता आणि या वर्षी किंचित घटलेला आहे. त्यानंतर १० रुपयांच्या नोटांचा वाटा १६.४ टक्के असून, त्यांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. १०, २० आणि ५० रुपयांच्या कमी मूल्याच्या नोटांचा एकत्रित वाटा ३१.७ टक्के इतका आहे. हे प्रमाण पाहता हे स्पष्ट होते की, देशात मुख्यतः उच्च मूल्याच्या नोटांचा अधिक वापर होत आहे. हा कल आर्थिक व्यवहारातील बदलत्या प्रवृत्तींवर प्रकाश टाकतो.
छपाईसाठी देशांतर्गत कच्चा मालाचा वापर
भारतात आता नोटा छापण्यासाठी वापरण्यात येणारा सर्व कच्चा माल — जसे की बँक नोट कागद, सुरक्षा शाई, धागे आणि इतर सुरक्षा साधने — देशांतर्गत उत्पादनातूनच पुरवले जात आहेत. यामुळे परकीय अवलंबित्व कमी झाले आहे आणि “मेक इन इंडिया” उपक्रमाला चालना मिळाली आहे. कच्च्या मालाचा देशांतर्गत वापर केल्यामुळे, दीर्घकालीन आर्थिक फायदा मिळू शकतो, पण अल्पकालीन खर्च वाढत असल्याचे दिसते.
बनावट नोटांमध्ये वाढती चिंता
२०२४-२५ दरम्यान संपूर्ण देशभरात जप्त केलेल्या बनावट नोटांपैकी केवळ ४.७ टक्केच यशस्वीरित्या पकडण्यात आल्या आहेत. विशेषतः १०, २०, ५०, १०० आणि २००० रुपयांच्या बनावट नोटांच्या संख्येत घट झाली असली, तरी २०० आणि ५०० रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. २०० रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये १३.९ टक्क्यांची तर ५०० रुपयांच्या नोटांमध्ये ३७.३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, RBI ने नोटांमध्ये अधिक प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणण्याचे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. हे प्रयत्न भविष्यातील बनावट नोटांचे संकट टाळण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
ई-रुपीचा झपाट्याने वाढता प्रभाव
भारत सरकारने चालवलेल्या डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत ई-रुपीचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. २०२४-२५ मध्ये ई-रुपीच्या मूल्यात ३३४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पारंपरिक नोटांच्या तुलनेत डिजिटल चलन अधिक सुरक्षित, सुलभ व पारदर्शक असल्यामुळे याला मिळणारा प्रतिसाद वाढत आहे. सध्या बाजारात ₹२, ₹५, ₹१०, ₹२०, ₹५०, ₹१००, ₹२०० आणि ₹५०० अशा विविध मूल्यांच्या नोटा वापरात आहेत. मात्र ₹२, ₹५ आणि ₹२००० या नोटा RBI आता नव्याने छापत नाही. याचा अर्थ असा की, डिजिटल चलनाकडे होणारी वळणं अधिक ठोस होत चालली आहेत.
आरबीआयकडील गुंतवणुकीचा झपाटा
आरबीआयची एकूण गुंतवणूक रचनेवर नजर टाकल्यास, ती मुख्यतः सोन्यात आहे. एकट्या सोन्यातील गुंतवणुकीचा वाटा ५२.०९ टक्के इतका आहे. देशांतर्गत इतर गुंतवणूक १४.३२ टक्के आहे, तर परदेशी गुंतवणूक केवळ १.७० टक्के आहे. ही रचना दर्शवते की RBI अजूनही पारंपरिक आणि सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांवर भर देत आहे. सोन्याचे मूल्य वाढल्यामुळे RBI चे सोन्यातील पोर्टफोलिओही भरीव वाढला आहे.
४.३२ लाख कोटी रुपयांचे सोनं
आरबीआयकडे साठवलेल्या सोन्याचे मूल्य २०२४-२५ मध्ये ५७.१२ टक्क्यांनी वाढून ₹४,३१,६२४.८ कोटी रुपये झाले आहे. यामध्ये ५४.१३ टन सोन्याची वाढ झाली असून, जागतिक बाजारात सोन्याच्या किमतीत झालेली वाढ ही या वाढीमागे महत्त्वाची कारणे आहेत. ही वाढ देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला बळकटी देण्यास हातभार लावणारी आहे.
आरबीआयचे उत्पन्न आणि खर्च
२०२४-२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या हिशेबवहीचा आकार ७६.२५ लाख कोटी रुपयांनी वाढलेला असून, यामुळे RBI ला एकूण ₹१.११ लाख कोटी रुपयांचा नफा मिळाला आहे. याच आर्थिक वर्षात बँकेच्या एकूण उत्पन्नात २२.७७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर खर्चात ७.७६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या वाढीमागे परकीय चलन व्यवहारांतील ३३ टक्क्यांची वाढ हे प्रमुख कारण मानले जाते. RBI ची आर्थिक कामगिरी सुदृढ असून, ती देशाच्या चलन व्यवस्थापन आणि आर्थिक धोरणांसाठी सकारात्मक ठरत आहे.