क्वॉलिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) च्या माध्यमातून नुकताच निधी उभारलेल्या चार सरकारी बँकांपैकी तीन बँकांचे शेअर्स सातत्याने घसरत आहेत. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या बँकांचे शेअर्स विक्रीच्या मोठ्या दबावाखाली आहेत.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचा शेअर २ एप्रिल रोजी ९.५ टक्क्यांनी घसरला, तर मंगळवारी ३.४ टक्क्यांची घसरण झाली होती. गेल्या शुक्रवारीही हा शेअर २.७ टक्क्यांनी घसरला होता. याचा अर्थ, गेल्या काही सत्रांमध्ये गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर या बँकेचे शेअर्स विकले आहेत.
विभिन्न बँकांचे शेअर्स किती पडले?
पंजाब अँड सिंध बँकेचा शेअर मंगळवारी २० टक्क्यांनी कोसळला, तर बुधवारी ६.२५ टक्क्यांनी घसरला. त्याचबरोबर गेल्या शुक्रवारी २.५ टक्क्यांची घसरण झाली होती.
इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या शेअरमध्येही मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. बुधवारी हा शेअर ४.५ टक्क्यांनी खाली आला आणि सलग सहाव्या सत्रात तो गडगडत राहिला.
शेअर्सची नवीन किमती खालीलप्रमाणे:
-
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया – ९.५% घसरून ₹३७.४
-
पंजाब अँड सिंध बँक – ६.५% घसरून ₹३२.५५
-
इंडियन ओव्हरसीज बँक – ४.४% घसरून ₹३६.०३
बँकांनी निधी उभारणीसाठी शेअर्स जारी केले, पण तरीही विक्रीचा दबाव
पंजाब अँड सिंध बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने निधी उभारणीसाठी आपले काही शेअर्स इतर सरकारी बँकांना जारी केले आहेत.
-
पंजाब अँड सिंध बँकेने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेला शेअर्स दिले
-
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने PNB, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ बडोदाला शेअर्स दिले
सरकारच्या धोरणांनुसार मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग (MPS) निकष पूर्ण करण्यासाठी आणि सरकारी भागभांडवल कमी करण्याच्या उद्देशाने या बँकांनी निधी उभारणी केली आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांकडून या बँकांच्या शेअर्सला अपेक्षित मागणी मिळताना दिसत नाही.
सरकारचा अजूनही ९०% हून अधिक हिस्सा
या चारही सरकारी बँकांमध्ये भारत सरकारचा ९०% पेक्षा जास्त हिस्सा आहे. बाजारात भागभांडवल विक्री करून सरकारचा हिस्सा कमी करण्याचा प्रयत्न चालू असला तरी गुंतवणूकदारांची या बँकांवरील विश्वासार्हता कमी झालेली दिसत आहे. त्यामुळेच बाजारात विक्रीचा मोठा दबाव निर्माण झाला आहे आणि सरकारी बँकांचे शेअर्स गडगडत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी पुढील दिशा काय?
सरकारी बँकांचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणावर घसरत असल्याने अल्पकालीन गुंतवणूकदारांसाठी जोखीम वाढली आहे. मात्र, दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्यांनी बँकिंग क्षेत्रातील धोरणात्मक बदल, सरकारचे पुढील निर्णय आणि बँकांच्या आर्थिक स्थितीकडे लक्ष ठेवले पाहिजे. पुढील काही सत्रांमध्ये या शेअर्समध्ये स्थिरता येते का, याकडे बाजार निरीक्षकांचे लक्ष राहील.