भारतीय शेअर बाजारात मंगळवारी मोठी घसरण पाहायला मिळाली. काही मिनिटांतच सेन्सेक्स तब्बल ११०० अंकांनी कोसळला आणि निफ्टीमध्येही मोठी पडझड झाली. मागील काही महिन्यांपासून बाजारातील अस्थिरता वाढली होती. सप्टेंबर २०२४ पासून सुरू झालेल्या घसरणीला मार्चमध्ये ब्रेक लागला होता. परंतु, परकीय गुंतवणूकदारांनी पुन्हा विक्रीचा सपाटा लावल्यानंतर बाजार कमजोर होताना दिसत आहे.
गेल्या काही दिवसांत बाजाराने सकारात्मक संकेत दिले होते, कारण परकीय गुंतवणूकदारांनी विक्री थांबवून खरेदी सुरू केली होती. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये आशावाद निर्माण झाला होता. मात्र, अवघ्या एका आठवड्यातच स्थिती पुन्हा बिघडली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणामुळे आणि अन्य आर्थिक घटकांमुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी पडझड झाली. यामागे केवळ एकच कारण नाही, तर तीन प्रमुख कारणांमुळे बाजार कोसळला आहे.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ योजनेमुळे बाजार अस्थिर
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक टॅरिफ धोरण राबवण्याचा इशारा दिला आहे. २ एप्रिलपासून अमेरिका अनेक देशांवर नवीन आयात शुल्क (रेसिप्रोकल टॅरिफ) लागू करणार आहे. ट्रम्प यांनी या घोषणेला ‘लिबरेशन डे’ असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, अमेरिकेचा गैरफायदा घेतलेल्या देशांना हा योग्य तो धडा असेल.
या टॅरिफ योजनेचा कोणत्या देशांवर किती प्रभाव पडेल, याबाबत अजून स्पष्टता आलेली नाही. मात्र, ट्रम्प यांनी सर्व देशांना या योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्याचे संकेत दिले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे बाजारात मोठी अस्थिरता येणार आहे.
भारतीय कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाही, कारण अनेक अमेरिकन कंपन्या आयात शुल्क कमी करण्याच्या विचारात आहेत. परंतु, या टॅरिफ धोरणाबद्दल असलेल्या अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार घाबरले आहेत, आणि त्यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली आहे.
आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक आणि संभाव्य व्याजदर कपात
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ७ ते ९ एप्रिल दरम्यान बैठक घेणार आहे. या बैठकीत भारताच्या आर्थिक धोरणांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
विशेषतः रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात होण्याची शक्यता आहे. व्याजदर कपात झाल्यास कर्ज घेणे स्वस्त होईल आणि बाजाराला चालना मिळू शकते. परंतु, यामुळे बँकिंग क्षेत्रावर थोडासा ताण येण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही महिन्यांत महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआयने कठोर धोरण स्वीकारले होते. मात्र, आता जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर रेपो दर कपात केल्यास आर्थिक वाढीला गती मिळेल. या निर्णयाकडे संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागून आहे.
चौथ्या तिमाहीतील कमाईचे निकाल आणि गुंतवणूकदारांचा सावध पवित्रा
गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय कंपन्यांच्या चौथ्या तिमाहीतील आर्थिक निकाल अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मागील तीन तिमाहींमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी कमाई झाल्याने गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत.
चौथ्या तिमाहीच्या निकालांमध्ये जर सुधारणा दिसून आली नाही, तर शेअर बाजारात आणखी मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः IT, बँकिंग, आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामगिरीवर बाजाराची नजर असेल.
मार्च महिन्यात बाजारात थोडी स्थिरता आली होती, मात्र जर चौथ्या तिमाहीच्या निकालांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे सुधारणा झाली नाही, तर बाजार पुन्हा दबावाखाली जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, २०२५-२६ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत सुधारणा दिसेल, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत सावध राहणे गरजेचे आहे.
पुढील काही दिवस बाजारासाठी महत्त्वाचे – गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
शेअर बाजार सध्या मोठ्या अस्थिरतेच्या टप्प्यावर आहे. गुंतवणूकदारांनी अल्पकालीन ट्रेडिंगमध्ये जपून व्यवहार करावा. ट्रम्प टॅरिफ धोरणाची स्पष्टता येईपर्यंत मोठ्या गुंतवणुकीपासून दूर राहणे योग्य ठरेल.
आरबीआयच्या निर्णयावर आणि कंपन्यांच्या तिमाही निकालांवर पुढील आठवड्यात बाजाराची दिशा अवलंबून असेल. लांब पल्ल्याच्या गुंतवणुकीसाठी मजबूत कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे चांगला पर्याय ठरू शकतो.