रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अलीकडेच झालेल्या पतधोरण समीती (MPC) बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेतले. या बैठकीत सलग दुसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात जाहीर करण्यात आली. पण या व्याजदरातील बदलाइतकीच लक्षवेधी बाब म्हणजे बँकिंग नियमन, फिनटेक सुधारणा आणि पेमेंट प्रणालीबाबत जाहीर केलेले सहा महत्त्वाचे उपक्रम. या निर्णयांचा उद्देश भारतीय वित्तीय प्रणाली अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि समावेशक बनवणे हा आहे.
स्ट्रेस्ड असेट्ससाठी बाजार आधारित विक्री पर्याय
याआधी बँका आणि वित्तीय संस्था स्ट्रेस्ड किंवा बुडीत कर्जांची विक्री सरफेसी कायद्यानुसार एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांमार्फत करत असत. मात्र आता आरबीआयने बाजार आधारित सेक्युरिटायझेशनची संकल्पना आणली आहे. म्हणजेच, बँकांना त्यांचे स्ट्रेस्ड लोन खुले बाजारामार्फत गुंतवणूकदारांना विकण्याची मुभा मिळणार आहे. यामुळे एनपीएच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता येईल, स्पर्धा निर्माण होईल आणि गुंतवणुकीच्या संधी वाढतील. परिणामी, बँकांची बॅलन्स शीट बळकट होईल आणि व्यवस्थापन अधिक लवचिक होईल.
को-लेंडिंग धोरणाचा विस्तार – अधिक कर्जविकल्प
आतापर्यंत को-लेंडिंग धोरण हे केवळ बँका आणि एनबीएफसी यांच्यामध्ये, तसेच कृषी, एमएसएमई आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी मर्यादित होते. आता RBI हे धोरण विस्तारून मायक्रोफायनान्स संस्था आणि इतर विनियमित संस्थांनाही सामावून घेत आहे. याचा अर्थ असा की आता बिगर-प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांसाठीही को-लेंडिंग करता येणार आहे. विशेषतः जिथे बँकांची पोहोच कमी आहे आणि फिनटेक किंवा एनबीएफसी कंपन्या सक्रिय आहेत, अशा भागात कर्जाचा प्रवाह वाढण्यास मदत होईल.
गोल्ड लोन व्यवहारांमध्ये नियमबद्धता
गोल्ड लोन हे भारतात विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात लोकप्रिय आहे. सध्या विविध वित्तीय संस्थांसाठी वेगवेगळे नियम आहेत, जे गोंधळ निर्माण करतात. यावर तोडगा म्हणून आरबीआयने एकसंध आणि विवेकी मार्गदर्शक तत्त्वं लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण, बँकांची जबाबदारी, आणि जोखमीचे व्यवस्थापन यासाठी हे नियम उपयुक्त ठरतील. यामुळे गोल्ड लोन व्यवहारात एकरूपता आणि पारदर्शकता येणार आहे.
नॉन-फंड बेस्ड सुविधा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सिंगमध्ये सुधारणा
बँका विविध नॉन-फंड बेस्ड सुविधा उदा. बँक गॅरंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट देतात. सध्या या सुविधा देताना वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये नियम वेगळे असतात. आता RBI सर्वांसाठी सुसंगत मार्गदर्शक तत्त्वं आणणार आहे. याशिवाय, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या आंशिक पतवाढीच्या (Partial Credit Enhancement) नियमांमध्येही सुधारणा केली जाणार आहे. याचा उद्देश इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात स्वस्त आणि सुलभ वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा आहे. यासंबंधी मसुदा तयार करून भागधारकांकडून अभिप्राय मागवला जाईल.
UPI व्यवहार मर्यादेच्या अधिकारात बदल
UPI प्रणाली भारतात वेगाने विस्तारत आहे. सध्या RBI कडून P2M (Person to Merchant) व्यवहारांची मर्यादा ठरवली जाते. परंतु आता ही जबाबदारी NPCI (National Payments Corporation of India) कडे सोपवण्यात येणार आहे. NPCI ही मर्यादा लवचिकपणे आणि गरजेनुसार बदलू शकेल. यामुळे UPI व्यवहार अधिक सुलभ होतील, डिजिटल पेमेंट्सचा वापर वाढेल आणि एकंदरीत पेमेंट सिस्टम अधिक गतिमान बनेल.
रेग्युलेटरी सॅण्डबॉक्समध्ये बदल – स्टार्टअप्ससाठी सुवर्णसंधी
फिनटेक इनोव्हेशनसाठी आरबीआयने राबवलेली रेग्युलेटरी सॅण्डबॉक्स ही संकल्पना आधी ठराविक ‘थीम’वर आधारित होती – उदा. डिजिटल पेमेंट्स, कर्ज सुविधा इत्यादी. आता मात्र ती ‘थीम-न्यूट्रल’ आणि ‘ऑन-टॅप’ बनवण्यात आली आहे. याचा अर्थ कोणतेही स्टार्टअप किंवा फिनटेक कंपनी केव्हाही नवीन सेवा किंवा उत्पादने RBI च्या देखरेखीखाली चाचणीसाठी सादर करू शकतात. त्यामुळे नावीन्यपूर्ण कल्पनांना चालना मिळेल आणि भारतात आर्थिक तंत्रज्ञानाची वाट अधिक व्यापक होईल.