रिझर्व्ह बँकेनं अलीकडेच आपल्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता – रेपो दर ६.५% वरून ६.२५% इतका खाली आणला. यानंतर देशातील अनेक बँकांनी आपल्या कर्जावरील व्याजदरात कपात करून कर्जदारांना दिलासा दिला. मात्र, सरकारी मालकीच्या इंडियन बँकेनं याला अपवाद ठरवत कर्जाचे व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे किरकोळ कर्जदारांसाठी ही एक चिंताजनक बातमी ठरली आहे.
इंडियन बँकेचा निर्णय आणि नवीन व्याजदर
इंडियन बँकेनं आपल्या रेपो-आधारित स्टँडर्ड इंटरेस्ट रेट (RBLR) मध्ये ०.१० टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे हा दर ८.९५% वरून ९.०५% झाला आहे. बँकेने ही वाढ ३ एप्रिलपासून लागू केली असून, त्याचा थेट परिणाम होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन घेणाऱ्या ग्राहकांवर होणार आहे.
कोणत्या दरांमध्ये सुधारणा?
इंडियन बँकेनं आपल्या मालमत्ता-दायित्व व्यवस्थापन समितीच्या (ALCO) बैठकीनंतर विविध व्याजदरांचा आढावा घेतला. त्यानंतर खालील दरांमध्ये सुधारणा जाहीर केली गेली:
-
RBLR (Repo Based Lending Rate): ८.९५% वरून ९.०५%
-
Base Rate: ०.०५% ने घटवून ९.८०%
-
BPLR (Benchmark Prime Lending Rate): सुधारणा
-
TBLR (Treasury Bill Linked Lending Rate): ६ महिने ते ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी ०.०५% नी घटवून ६.५%
-
MCLR (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate): स्थिर ठेवण्याची शक्यता
कर्जदारांवर थेट परिणाम
बँकेनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे, नवीन कर्ज घेणारे तसेच आधीच कर्ज घेतलेले ग्राहक दोघांनाही याचा फटका बसणार आहे. विशेषतः जे कर्ज RBLR प्रणालीशी जोडलेले आहे, त्यांचे मासिक हप्ते (EMIs) थोडेफार वाढतील. त्यामुळे ज्या ग्राहकांनी रेपो दर कमी होईल आणि त्याचा फायदा होईल असा अंदाज केला होता, त्यांच्यासाठी ही एक निराशाजनक बातमी ठरली आहे.
रेपो दर कमी असतानाही व्याजदर वाढ का?
हा निर्णय थोडासा विसंगत वाटतो कारण आरबीआयने रेपो दरात कपात केली असूनही इंडियन बँकेनं व्याजदर वाढवले आहेत. यामागे दोन प्रमुख कारणं असू शकतात:
-
बँकेच्या अंतर्गत निधी व्यवस्थापन धोरणानुसार रिव्ह्यू
-
आगामी आर्थिक जोखीम आणि निधीची गरज ओळखून दरांमध्ये बदल