भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पुन्हा एकदा सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. पतधोरण समितीच्या (Monetary Policy Committee – MPC) बैठकीत रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंट्सने कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता रेपो दर ५.५०% वर आला असून, गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे व्याजदर कमी होणार आहेत. परिणामी, EMI मध्ये मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे रेपो दर आणि त्याचा परिणाम?
रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक बँकांना अल्पकालीन कर्ज देते तेव्हा आकारला जाणारा व्याजदर. जेव्हा RBI रेपो दरात कपात करते, तेव्हा बँका ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देऊ शकतात. त्यामुळे कर्ज घेतलेल्या लोकांच्या EMI मध्ये थेट फायदा होतो.
सध्या, रेपो दर ५.५०% वर आला आहे जो काही महिन्यांपूर्वी ६.५०% च्या आसपास होता. फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये आधीच दोन वेळा कपात झाल्यानंतर, ही सलग तिसरी कपात आहे.
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांचे विधान
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केलं की,
“जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आहे. गुंतवणुकीसाठी संधी भरपूर आहेत. मात्र सध्याच्या आर्थिक स्थितीत विकासाला पाठिंबा देण्याचं स्थान मर्यादित आहे, त्यामुळे धोरणात्मक दृष्टिकोन ‘अ‍ॅकमोडेटिव्ह’वरून ‘न्यूट्रल’ करण्यात आला आहे.”
त्यांनी असंही सांगितलं की, अन्नधान्य महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याची शक्यता आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात वस्तूंच्या किमती कमी होत आहेत.
तज्ज्ञांची मतं आणि अपेक्षा
RBI च्या निर्णयाची अपेक्षा आधीच व्यक्त करण्यात येत होती. काही तज्ज्ञांनी असे अंदाज लावले होते की,
-
०.२५% कपात होईल
-
तर SBI च्या संशोधनात असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता की, जूनमध्येच ०.५०% जंबो कपात होईल
त्यांच्या मते, भारताचा GDP वाढीचा वेग सुधारत असला तरी, खाजगी गुंतवणुकीचा अभाव, उत्पादन वृद्धीचा मंद वेग, आणि असमान खप ही अजूनही आव्हाने आहेत. त्यामुळे पतधोरणात सुसूत्रता ठेवणं आवश्यक होतं.
एमपीसी म्हणजे काय?
RBI ची पतधोरण समिती (MPC) ही सहा सदस्यांची एक मंडळ आहे –
-
तीन सदस्य RBI तर्फे (गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर, आणि एक कार्यकारी संचालक)
-
तीन सदस्य सरकारकडून नियुक्त
सध्याचे सदस्य आहेत:
-
RBI तर्फे: संजय मल्होत्रा (गव्हर्नर), एम. राजेश्वर राव (डेप्युटी गव्हर्नर), राजीव रंजन (कार्यकारी संचालक)
-
बाह्य सदस्य: नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह
पुढे काय अपेक्षित?
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, ऑगस्टच्या MPC बैठकीतही या निर्णयांचा कल कायम राहण्याची शक्यता आहे. महागाई नियंत्रित ठेवणं आणि आर्थिक वृद्धीला गती देणं – हे दोन्ही मुद्दे RBI सध्या समांतरपणे हाताळत आहे.
जर बँकांनी RBI च्या दरकपातीला लगेच प्रतिसाद दिला, तर सामान्य गृहकर्जधारक, वाहन कर्ज ग्राहक आणि अन्य कर्ज घेणाऱ्यांना EMI मध्ये ५-१०% पर्यंत घट अनुभवायला मिळू शकते.