UPI New Rules From 1 August 2025:
भारतातील डिजिटल पेमेंट क्रांतीचा कणा ठरलेली युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवा आता आणखी शिस्तबद्ध आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी सरकारने काही नव्या नियमांची घोषणा केली आहे. हे नियम १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार आहेत आणि त्यामुळे वापरकर्त्यांचा युजर एक्सपीरियन्स, सुरक्षा आणि व्यवहार सुसूत्रतेवर थेट परिणाम होईल.
बॅलन्स चेक करण्यावर मर्यादा – दिवसाला ५० वेळांपर्यंतच!
UPI वापरकर्त्यांनी अनेकदा बँक बॅलन्स तपासण्याची सवय लावली आहे. परंतु आता प्रणालीवरील ताण कमी करण्यासाठी बॅलन्स चेक करण्याच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यात आली आहे.
-
दररोज ५० वेळांपर्यंतच बॅलन्स चेक करता येणार.
-
बँक खाते यादी (Account List) पाहण्याची संधी २५ वेळांपर्यंत मर्यादित.
यामुळे अनेकांना त्यांच्या डिजिटल बँकिंग सवयींमध्ये बदल करावा लागू शकतो.
UPI ऑटोपे व्यवहारांसाठी ‘नॉन-पीक अवर्स’ नियम
UPI Autopay वापरून होणारे व्यवहार – जसे की EMI, SIP, OTT सबस्क्रिप्शन पेमेंट्स – हे आता ठराविक वेळेतच प्रक्रिया होतील. नवे वेळापत्रक:
-
सकाळी १० वाजण्यापूर्वी
-
दुपारी १ ते ५ वाजेच्या दरम्यान
-
रात्री ९:३० नंतर
याचा थेट परिणाम म्हणजे, याआधी जे व्यवहार सकाळी ११ वा. किंवा संध्याकाळी ७ वा. होत होते, ते आता दिलेल्या वेळेतच पूर्ण होतील. त्यामुळे व्यवहार अयशस्वी होऊ नयेत, यासाठी युजर्सनी रिमाइंडर लावणे गरजेचे आहे.
पेमेंट फेल झाल्यास ३ प्रयत्नांचीच मुभा
UPI ट्रान्झॅक्शन फेल झाल्यास युजर्सना आता फक्त तीनदाच स्टेटस तपासण्याची संधी मिळेल. शिवाय, प्रत्येक प्रयत्नामध्ये ९० सेकंदांचा गॅप आवश्यक आहे.
या निर्णयाचा उद्देश म्हणजे सर्व्हर लोड कमी करणे आणि सिस्टम कार्यक्षम ठेवणे. त्यामुळे अडथळे आल्यास संयम ठेवून योग्य इंटरव्हलनंतर प्रयत्न करावा लागेल.
पेमेंट करताना रिसिव्हरचं नाव स्पष्ट दिसेल
UPI व्यवहार करताना आता पैसे पाठवण्याआधी रिसिव्हरचं पूर्ण नाव स्क्रीनवर दिसणार आहे. यामुळे चुकीच्या खात्यावर पैसे पाठवण्याच्या घटना कमी होतील आणि फसवणूक टाळण्यास मदत होईल. हे UPI प्रणालीसाठी एक सिक्युरिटी अ‍ॅड-ऑन मानलं जात आहे.
UPI व्यवहारांवर GST नाही – वापरकर्त्यांसाठी दिलासा कायम
सामान्य युजर्ससाठी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे – UPI व्यवहारांवर कोणताही GST शुल्क आकारला जाणार नाही, जरी रक्कम ₹2000 पेक्षा जास्त असली तरीसुद्धा.
-
वैयक्तिक वापरकर्त्यांना कोणताही चार्ज नाही.
-
मात्र काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये व्यापाऱ्यांना शुल्क लागू शकतो.