रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) देशातील दोन महत्त्वाच्या वित्तीय संस्थांवर — इंडियन बँक आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (Mahindra Finance) — दंडात्मक कारवाई केली आहे. या कारवाईचं कारण म्हणजे बँकिंग व वित्तीय नियमांचे उल्लंघन व नियामक निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात झालेली त्रुटी. या संस्थांनी ग्राहक सेवा, कर्ज प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात गंभीर चुक केल्याचं आरबीआयच्या तपासणीत आढळून आलं.
इंडियन बँकेवर ₹1.61 कोटींचा दंड
इंडियन बँकेला ₹1.61 कोटींचा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही कारवाई बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील विविध तरतुदींच्या उल्लंघनावर आधारित आहे. इंडियन बँकेने कर्जांवरील व्याज दरांची अंमलबजावणी, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेची अंमलबजावणी, आणि MSME (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) क्षेत्रासाठी ठरवलेले नियम यामध्ये गंभीर त्रुटी केल्या होत्या. RBI च्या मते, या त्रुटी नियामक निर्देशांना विरोधात आहेत आणि त्यामुळे बँकेवर मोठ्या प्रमाणात दंड करण्यात आला.
महिंद्रा फायनान्सवर ₹71.30 लाखांचा दंड
महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस (M&M Finance) वर ₹71.30 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही कारवाई कंपनीच्या ग्राहक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आणि काही महत्त्वाच्या वित्तीय निर्देशांचे पालन न करणं यावर आधारित आहे. विशेषतः ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या वित्तीय सेवा आणि वसुली प्रक्रियेत असलेल्या त्रुटींमुळे ही कारवाई झाली. मात्र RBI ने स्पष्ट केलं आहे की, या कारवाईचा हेतू संस्थांनी ग्राहकांशी केलेल्या वैयक्तिक व्यवहारांवर निर्णय देण्याचा नाही, तर केवळ नियामक नियमांचे उल्लंघन रोखण्याचाच आहे.
बँक परवाने रद्द – सहकारी बँकांची दयनीय स्थिती उघड
RBI ने याच वेळी दोन सहकारी बँकांचे परवानेही रद्द केले आहेत. जालंधरमधील इम्पीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना भांडवली अपुरेपणामुळे आणि कमाईची शक्यता नसल्यामुळे रद्द करण्यात आला. यासाठी पंजाब राज्यातील को-ऑपरेटिव्ह सोसायटींच्या नोंदणी अधिकाऱ्यांना बँक बंद करण्याचे आदेश आणि लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
तसेच, औरंगाबादमधील अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना 22 एप्रिल रोजी रद्द करण्यात आला होता. RBI ने स्पष्टपणे सांगितलं की, या बँकेकडेदेखील पुरेसं भांडवल नव्हतं आणि भविष्यात उत्पन्न होण्याची शक्यता अत्यल्प होती. त्यामुळे, ग्राहकांच्या ठेवींना धोका निर्माण होण्याआधीच परवाना रद्द करून ती बँक बंद करण्याचं पाऊल उचलण्यात आलं.
नियामकांची कठोर भूमिका – प्रणालीतील शिस्त राखण्यासाठी गरजेची
आरबीआयच्या या कारवायांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे की, वित्तीय संस्थांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे, कर्ज वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि नियामक संस्थांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून काम करणे ही बँकिंग क्षेत्रातील मूलभूत गरज आहे. अशा कारवायांमुळे वित्तीय प्रणालीतील शिस्त कायम राहते आणि सामान्य ग्राहकांचं विश्वासार्हतेचं नातं अबाधित राहतं.