UPI व्यवहारांवर कराचा धोका? छोटे व्यापारी घाबरले; सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी
कर्नाटकमधील हावेरी जिल्ह्यात एक विचलित करणारी घटना घडली आहे. भाजी विक्रेता शंकर गौडा यांना तब्बल २९ लाख रुपयांची जीएसटी नोटीस प्राप्त झाली असून, त्यामुळे संपूर्ण छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. गेली चार वर्षे महापालिका मैदानाशेजारी भाजी विक्री करणारे शंकर गौडा डिजिटल पेमेंटद्वारे व्यवहार करत होते. मात्र, हेच व्यवहार आता त्यांच्या डोकेदुखीचं कारण ठरत आहेत.
डिजिटल पेमेंटवर टॅक्सचा ससा?
शंकर गौडा यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, “मी नियमितपणे आयकर भरतो आणि माझ्याकडे सर्व आर्थिक व्यवहारांचे रेकॉर्ड आहेत. मात्र, १.६३ कोटी रुपयांच्या UPI व्यवहारांवर जीएसटी विभागाने २९ लाख रुपयांचा कर लावला आहे. ही रक्कम भरणं माझ्यासारख्या छोट्या विक्रेत्याला शक्यच नाही.”
टॅक्स सल्लागार मंचानुसार, जर एखादा विक्रेता थेट शेतकऱ्यांकडून माल घेऊन तो विक्री करत असेल, तर त्यावर जीएसटी लागू होत नाही. त्यामुळे अशा नोटिशी कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहेत का, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
व्यवसायातील नफा कमी, पण कर जास्त!
छोट्या दुकानदारांचे म्हणणे आहे की, “आमचा नफा फक्त ५ ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. अशा स्थितीत जर जीएसटी आणि दंड भरावा लागला, तर तो एकूण उत्पन्नाच्या ५०% पेक्षा अधिक होईल. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर हस्तक्षेप करावा.”
कर्नाटक स्ट्रीट वेंडर्स असोसिएशनचे सदस्य अभिलाष शेट्टी यांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केलं की, “दैनंदिन व्यवहार रोख किंवा UPI कसा केला यावर कर आकारण्याऐवजी व्यापाराच्या स्वरूपाचा विचार करायला हवा.”
Bengaluruमध्ये ‘नो UPI, फक्त रोकड’ चं वातावरण
या घटनेनंतर बंगळुरू व अन्य शहरांमधील लहान दुकानदारांनी UPI QR कोड हटवायला सुरुवात केली आहे. अनेक दुकानांवर “No UPI, Only Cash” अशा पाट्या झळकू लागल्या आहेत. त्यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे डिजिटल व्यवहारांच्या आधारे जीएसटी नोटिशी पाठवण्याचा ट्रेंड.
कर्नाटक जीएसटी विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, UPIद्वारे ४० लाख रुपयांहून अधिक व्यवहार करणाऱ्यांवर कर लागू होतो. ही अट अनेक छोट्या दुकानदारांना लागू होत असल्याने, त्यांच्यावर लाखोंच्या नोटिशी आल्या आहेत.
सरकारकडे तीन प्रमुख मागण्या
छोट्या व्यापाऱ्यांनी सरकारकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:
-
जीएसटी नोटिशी तातडीने मागे घ्याव्यात
-
UPI व्यवहारांच्या आधारे कर लावू नये
-
अशा नोटिशींच्या आधी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वं जाहीर करावीत