देशात डिजिटल पेमेंट आणि ऑनलाईन बँकिंगच्या वापरात झपाट्याने वाढ होत असताना त्याचवेळी आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांतही प्रचंड वाढ झालेली दिसते. विशेषतः लोन मिळवून देतो या आमिषावर आधारित फसवणूक सर्वाधिक झाली असून, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात लोकांनी अशा प्रकारात तब्बल ₹३३,१४८ कोटी गमावले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालात याचा उघड झालेला तपशील चिंताजनक आहे. हे आकडे पाहता डिजिटल व्यवहारांसोबत येणाऱ्या जोखमीकडे दुर्लक्ष केल्यास काय नुकसान होऊ शकतं, हे लक्षात येतं.
फसवणुकीची रक्कम तिप्पट, घटनांमध्ये घट
आरबीआयच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की फसवणुकीच्या घटनांमध्ये घट झाली असली तरी फसवणुकीतून गेलेली रक्कम मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये फसवणुकीच्या ३६,०६० घटनांची नोंद झाली होती, ज्यात १२,२३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. मात्र २०२४-२५ मध्ये एकूण प्रकरणं २३,९५३ इतकी झाली, परंतु यामधून झालेलं नुकसान तब्बल ३६,०१४ कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. यामध्ये सुमारे ९२% रक्कम म्हणजेच ₹३३,१४८ कोटी फक्त लोन किंवा अॅडव्हान्स संबंधित फसवणूक प्रकरणांमधून गेली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की गुन्हेगार आता कमी घटनांमध्येच मोठ्या रकमेवर हात साफ करत आहेत.
कर्जाच्या नावाने फसवणूक – ट्रेंडमध्ये बदल
लोनशी संबंधित फसवणूक पूर्वीपेक्षा अधिक व्यावसायिक आणि ठराविक पद्धतीने केली जात आहे. लोकांना कमी व्याजदरात, सहज आणि झटपट कर्ज मिळवून देण्याचं आमिष दाखवून बनावट अॅप्स, वेबसाइट्स किंवा कॉल्सद्वारे वैयक्तिक माहिती घेतली जाते. त्यानंतर एकतर फसव्या लिंक्सद्वारे ग्राहकांच्या खात्यांवर अनधिकृत प्रवेश मिळवला जातो, किंवा प्रक्रियेसाठी शुल्क, इन्शुरन्स, प्रोसेसिंग फी अशा नावाने मोठी रक्कम उकळली जाते. अनेकदा ही कर्ज प्रकरणं बनावट असतात आणि शेवटी ग्राहक फसवणुकीचा बळी ठरतो.
डिजिटल व्यवहारांमधील धोका वाढतोय
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार डिजिटल पेमेंट्स, विशेषतः कार्ड आणि इंटरनेट व्यवहारांशी संबंधित फसवणुकीचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. २३,९५३ पैकी १३,५१६ प्रकरणं (५६.५%) या प्रकारातली होती. यामध्ये खाजगी बँकांचा वाटा सर्वाधिक आहे. ६०% घटनांमध्ये खासगी बँकांमधून डिजिटल फसवणूक झाल्याचं नोंदवण्यात आलं आहे. याचा अर्थ असा की अधिक डिजिटायझेशन असलेले बँकिंग सिस्टीम्स फसवणूक करणाऱ्यांच्या टार्गेटवर आहेत.
फसवणुकीचं प्रमाण अधिक असण्याची शक्यता
आरबीआयच्या अहवालात अशाच प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे, जिथे फसवणुकीची रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात छोट्या प्रमाणातील, पण मोठ्या संख्येने होणाऱ्या फसवणुकीचं प्रतिबिंब या आकड्यांमध्ये पडलेलं नाही. अनेक वेळा सामान्य ग्राहक त्यांच्या खात्यांमधील काही हजार रुपयांची चोरी झाल्यावर तक्रार दाखल करायला टाळाटाळ करतात, ज्यामुळे ही प्रकरणं अधिकृत आकडेवारीत येतच नाहीत. परिणामी, प्रत्यक्ष फसवणुकीचं प्रमाण अधिक असण्याची दाट शक्यता आहे.
सावधगिरीचा सल्ला अत्यावश्यक
अशा आर्थिक फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी अधिक सजग राहण्याची गरज आहे. कोणतेही कर्ज मिळवण्यासाठी फक्त अधिकृत बँका किंवा RBI ने मान्यता दिलेल्या NBFC संस्थांकडेच जावं. कमी व्याज दर, नो डॉक्युमेंटेशन आणि झटपट मंजुरी यांसारखी अतिवास्तव वचनं देणाऱ्या अज्ञात अॅप्स, कॉल्स किंवा वेबसाइट्सपासून दूर राहावं. कोणालाही OTP, UPI PIN, पासवर्ड किंवा बँक तपशील देऊ नयेत. फसवणूक झाल्यास तातडीने बँकेशी आणि सायबर क्राइम सेलबरोबर संपर्क करावा. कारण आजच्या युगात डिजिटल सुविधा जितकी सोयीस्कर आहे, तितकीच ती सावधगिरीने वापरणंही अत्यावश्यक आहे.