भारतीय शेअर बाजारात सतत चढ-उतार होत असतात, आणि त्याचा परिणाम विविध कंपन्यांच्या शेअर्सवर दिसून येतो. याच पार्श्वभूमीवर आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड (IRB Infra) या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील प्रमुख कंपनीचा शेअर अलीकडे मोठ्या चढ-उतारातून जात आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही संधी आहे की सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला आहे, याचा सखोल आढावा घेऊया. शेअर बाजाराचा आढावा आणि IRB Infra चा परफॉर्मन्स […]

TDS Rule 2025:- TDS हा सरकारकडून कर वसुली सुनिश्चित करण्यासाठी लावला जातो. तुमच्या पगारातून हा कर कपात करून तो थेट सरकारकडे जमा केला जातो. कंपनी किंवा नियोक्ता तुमच्या एकूण उत्पन्नावर कर स्लॅबनुसार टीडीएस कपात करतो. जर तुम्ही योग्य नियोजन केले नाही.तर तुम्ही अतिरिक्त कर भरू शकता. म्हणूनच, टीडीएस कपात टाळण्यासाठी आणि करबचत करण्यासाठी काही प्रभावी […]

Safe Bank List 2025:- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पुन्हा एकदा स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेला देशांतर्गत प्रणालीगत महत्त्वाच्या बँकांमध्ये (D-SIBs) समाविष्ट केले आहे. याचा अर्थ असा आहे की या बँका भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यांची सुरक्षितता राखण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जातात. या बँका इतक्या महत्त्वाच्या असल्याने, जर त्यांना […]

Property Rule:- मालमत्ता खरेदी करताना बहुतेक लोक फक्त नोंदणी करून मोकळे होतात, पण हे पुरेसे नाही. मालकी हक्क खऱ्या अर्थाने मिळवण्यासाठी उत्परिवर्तन (Mutation) करणे गरजेचे असते. जर तुम्ही फक्त नोंदणी केली आणि म्युटेशन केले नाही, तर सरकारी कागदपत्रांमध्ये अजूनही जुन्या मालकाचे नावच राहते आणि भविष्यात मालमत्तेच्या हक्कांवर वाद होऊ शकतात. मालमत्ता नोंदणी म्हणजे काय? मालमत्ता […]

Investment Formula:- प्रत्येकाला आर्थिक स्थैर्य हवे असते आणि उत्तम जीवनशैलीसाठी योग्य प्रमाणात संपत्ती निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी योग्य वेळेत गुंतवणूक करणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. जितक्या लवकर गुंतवणूक सुरू करता, तितका जास्त परतावा मिळतो आणि मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती साठवण्याची संधी वाढते. दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी एक खास गुंतवणूक पद्धत आहे, जी तुम्हाला वयाच्या ४० व्या […]

New Income Tax Bill 2025:- भारत सरकारने नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर केले असून याचा उद्देश चालू आयकर कायदा १९६१ अधिक सुलभ करणे, कर प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करणे आणि करदात्यांसाठी स्पष्टता आणणे आहे. हे विधेयक १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारने हे विधेयक सादर करताना विद्यमान आयकर कायद्याच्या ८२३ पानांची संख्या कमी करून […]