रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या (RCB) IPL 2025 विजयानंतर माजी संघमालक विजय मल्ल्या पुन्हा एकदा चर्चेत आले. मल्ल्याने सोशल मीडियावर संघाचे अभिनंदन केल्यानंतर, त्याच्या बँक कर्ज प्रकरणावरुन पुन्हा राजकीय आणि सामाजिक चर्चेला सुरुवात झाली. उद्योगपती हर्ष गोएंका यांनी यावर उघडपणे मत मांडत, “कर्जाची परतफेड झाल्यानंतरही मल्ल्याला लक्ष्य का केलं जातं?” असा स्पष्ट सवाल उपस्थित केला आहे.
हर्ष गोएंकांचा मुद्दा – न्याय ‘निवडक’ नसावा
आरपीजी एंटरप्राइझेसचे अध्यक्ष हर्ष गोएंका यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, जर मल्ल्याने खरोखरच कर्जाची परतफेड केली असेल, तर त्याच्यावर इतका जोर का दिला जातोय? त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं की, न्याय हा सर्वांसाठी समान असावा, निवडक नसावा. काही उद्योगपती मोठ्या प्रमाणात कर्ज माफ करून मोकळे झाले आहेत, पण मल्ल्याला मात्र ‘बळीचा बकरा’ केलं जातंय, हे योग्य नाही.
विजय मल्ल्याचं उत्तर – ‘बँकांनी माझ्याकडून जास्त रक्कम वसूल केली’
हर्ष गोएंकांच्या या पोस्टला विजय मल्ल्याने त्वरित प्रतिसाद दिला. त्याने म्हटलं की, भारतीय बँकांनी माझ्याकडून आधीच कर्जाच्या थकबाकीपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली आहे. मल्ल्याने उद्धृत केलं की, DRT (Debt Recovery Tribunal) च्या निर्णयानुसार त्याच्यावर ६,२०३ कोटींचं कर्ज होतं, पण बँकांनी त्याच्याकडून १४,१०० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. त्यामुळे, त्याच्यावर सुरू असलेला राजकीय व सामाजिक ताण हा भेदभाव आहे, असा त्याचा दावा आहे.
आर्थिक घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर मल्ल्याचं स्थान
विजय मल्ल्या हे नाव भारतातील सर्वात हाय-प्रोफाईल कर्जबुडव्या प्रकरणांपैकी एक आहे. किंगफिशर एअरलाईन्सचं आर्थिक अपयश, त्यावर घेतलेलं जास्तीचं कर्ज, आणि त्यानंतर झालेला परदेशात पलायन – यामुळे त्याला देशद्रोही स्वरूप देण्यात आलं. पण, आता हर्ष गोएंका यांच्यासारखे प्रभावी उद्योगपती मल्ल्याच्या बाजूने बोलत आहेत, हे चर्चेचं नवीन केंद्र बनलं आहे.
गोएंकांचा मुख्य मुद्दा – समान न्याय आणि पारदर्शकता
गोएंकांच्या मते, जर कर्ज फेडलं गेलं असेल, तर बँकांनी त्याची स्पष्टता मांडावी. अन्यथा, राजकीय हेतूने एखाद्याला सतत लक्ष्य करणं ही न्यायसंकल्पनेला छेद देणारी गोष्ट आहे. भारतातील इतर मोठे उद्योगपती, जे कर्ज बुडवूनही कोणत्याही कायदेशीर अडचणीत सापडले नाहीत, त्यांच्याकडे लक्ष दिलं जात नाही, ही गोष्ट अनेकांना खटकते.
अर्थ मंत्रालयाची माहिती – २२,२८० कोटींची वसुली
मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्यासह काही मोठ्या प्रकरणांमध्ये ED (अंमलबजावणी संचालनालय) मार्फत सुमारे २२,२८० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले, अशी माहिती भारत सरकारने दिली आहे. यामध्ये मल्ल्याच्या संपत्तीचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे त्याच्या ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.