भारत-चीन संबंधांमध्ये अलीकडे काही प्रमाणात सुधारणा दिसून येत असली, तरी भारत सरकारने आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने चीनमधील गुंतवणुकीबाबत आपली सावध भूमिका कायम ठेवली आहे. सरकारकडून स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत की, ‘प्रेस नोट ३’ धोरणात कोणताही बदल सध्या अपेक्षित नाही. यामागे भारताची आर्थिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याचा दृष्टिकोन आहे.
प्रेस नोट ३ म्हणजे नेमकं काय?
एप्रिल २०२० मध्ये केंद्र सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीसंदर्भातील (FDI) धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करत प्रेस नोट ३ लागू केली. या नियमांनुसार, भारताशी सीमा असलेल्या देशांतून (उदा. चीन) येणारी कोणतीही गुंतवणूक केवळ सरकारच्या पूर्वपरवानगीनेच शक्य असेल. केवळ मालकी हस्तांतरण जरी भारतीय संस्थांकडे केलं गेलं, तरी देखील मंजुरी घेणं अनिवार्य आहे.
चीनसाठी दरवाजे का बंदच राहणार?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत सध्या प्रेस नोट ३ मध्ये कोणतीही शिथिलता देण्याच्या विचारात नाही. सरकारला वाटतं की, चीनकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीत राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असू शकतो. विशेषतः तंत्रज्ञान, डेटा सुरक्षा, आणि औद्योगिक संरचनेशी संबंधित संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये ही चिंता अधिक आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य
कोरोना काळात जसं भारताने स्थानिक कंपन्यांचं संरक्षण करण्यासाठी प्रेस नोट ३ लागू केलं होतं, तसंच आज ती धोरणात्मक उपाययोजना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कवचासारखी भूमिका बजावत आहे. गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारताने चीनबाबत आपली आर्थिक आणि राजनैतिक भूमिका अधिक कठोर केली आहे.
भारत-चीन आर्थिक संबंधांचा पुढचा टप्पा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात सांगितलं की, भारत आणि चीन यांच्यातील आर्थिक संवाद सुरू ठेवण्याची गरज आहे, मात्र ते सावधगिरीनं आणि धोरणात्मकदृष्ट्या करावं लागेल. सरकार ‘सहकार्य हवं, पण नियंत्रणात’ या भूमिकेवर ठाम आहे.
भारताचा भू-राजकीय संदेश
भारत स्पष्ट संकेत देत आहे की, ते चीनसोबत आर्थिक सहकार्य राखण्यात इच्छुक आहे, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत देशाच्या सुरक्षेच्या आणि औद्योगिक आत्मनिर्भरतेच्या तत्त्वांवर तडजोड केली जाणार नाही. चिनी नागरिकांना ट्रॅव्हल व्हिसा देण्याचा निर्णय राजनैतिक संवादासाठी सकारात्मक असला, तरी गुंतवणूक धोरणात बदल घडवून आणण्यासाठी अधिक वेळ, सल्लामसलत आणि आत्मविश्वास आवश्यक आहे.