भारत सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने पुन्हा एकदा निर्गुंतवणुकीचा मार्ग स्वीकारला आहे. यावेळी सरकारने चार मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकण्याची योजना आखली आहे. या यादीत कोल इंडिया (Coal India), एलआयसी (LIC), आरव्हीएनएल (RVNL) आणि जीआरएसई (GRSE) या कंपन्यांचा समावेश आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या वित्तीय उद्दिष्टांचा भाग आहे, ज्यायोगे देशाच्या वाढत्या आर्थिक भारावर नियंत्रण ठेवता येईल.
वाढता खर्च आणि तिजोरीचा तुटवडा : निर्गुंतवणुकीमागील पार्श्वभूमी
भारत सरकारचा खर्च दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. सामाजिक कल्याण योजनांपासून ते पायाभूत सुविधांच्या विकासापर्यंत विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज निर्माण होते. यामुळे देशाच्या तिजोरीवर ताण वाढतो आणि कर्जाचं प्रमाणही वाढतं. अशा स्थितीत, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्यांतील आपला हिस्सा विकून निधी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही विक्री Offer For Sale (OFS) या प्रक्रियेद्वारे होणार आहे. यामध्ये सरकार आपले शेअर्स शेअर बाजारामार्फत विकते आणि यामधून मिळणाऱ्या रकमांचा वापर आर्थिक शिस्त आणि विकासासाठी केला जातो.
कोल इंडिया आणि एलआयसी : सर्वाधिक लक्ष वेधणाऱ्या कंपन्या
या चार कंपन्यांपैकी सर्वाधिक लक्ष वेधणाऱ्या कंपन्या म्हणजे कोल इंडिया आणि एलआयसी. कोल इंडिया ही जगातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी असून, यामध्ये सरकारचा सध्या सुमारे ५१% हिस्सा आहे. हा हिस्सा विकताना सरकारला काही मर्यादांचा विचार करावा लागेल, कारण ५१% ही नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेली किमान मर्यादा मानली जाते. कोल इंडिया गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारला तब्बल १०,२५२ कोटी रुपयांचा लाभांश देणारी सर्वाधिक देणगीदार कंपनी ठरली होती.
एलआयसीचा विचार केला, तर सध्या सरकारचा यामध्ये ९६.५% हिस्सा आहे. २०२२ मध्ये एलआयसीचे शेअर बाजारात लिस्टिंग झाले होते. त्यानंतर अनेक गुंतवणूकदारांनी यामध्ये आपली गुंतवणूक वाढवली आहे. चौथ्या तिमाहीत एलआयसीमधील हिस्सा विक्री होण्याची शक्यता असून, ही प्रक्रिया अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पाडली जाणार आहे.
RVNL आणि GRSE : टप्प्याटप्प्याने विक्रीची आखणी
आरव्हीएनएल (Rail Vikas Nigam Limited) आणि जीआरएसई (Garden Reach Shipbuilders and Engineers) या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री देखील OFS प्रक्रियेद्वारे होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, RVNL साठी सल्लागारांची नियुक्ती पूर्ण झाली असून, मे महिन्यानंतर कंपनीचे आर्थिक आकडे जाहीर झाल्यावर गुंतवणूकदारांसाठी रोड शो आयोजित केले जातील. GRSE बाबतीत देखील योजनेवर काम सुरू आहे. ही विक्री वर्षाच्या विविध टप्प्यांमध्ये केली जाईल जेणेकरून बाजारातील स्थितीचा फायदा घेता येईल आणि कोणताही नकारात्मक प्रभाव टाळता येईल.
OFS प्रक्रियेचा उद्देश : तिजोरी मजबूत, बाजार शिस्तबद्ध
स्ट्रॅटेजिक डिसइन्व्हेस्टमेंट म्हणजे एखाद्या कंपनीमधील सरकारचा पूर्ण किंवा बहुतेक हिस्सा एखाद्या खासगी गुंतवणूकदाराकडे विकणे. मात्र सध्या सरकारने त्या पद्धतीऐवजी OFS मार्फत शेअर बाजारातून पैसे उभारण्यावर भर दिला आहे. यामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे सरकारी तिजोरीला चालना देणे आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणुकीचा प्रवाह नियमित ठेवणे. यावर्षी सरकारला सार्वजनिक उपक्रमांकडून ७४,०१६ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला आहे, ज्यामध्ये कोल इंडियाचा वाटा सर्वाधिक आहे.
आयडीबीआय बँकेनंतर एलआयसी विक्री?
सध्या सरकार आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीवर काम करत आहे. ही विक्री पूर्ण झाल्यानंतरच एलआयसीचा OFS होण्याची शक्यता आहे. एलआयसी ही भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असल्याने त्यामधील हिस्सा विक्री ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. त्यामुळे सरकार कोणत्याही घाईगडबडीत न करता सावध पावले उचलत आहे.