भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) ऑगस्ट महिन्यात व्याजदरात आणखी एक कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक आढावा अहवालात याबाबत स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे गेल्या काही महिन्यांपासून किरकोळ महागाई दर (CPI) केंद्र बँकेच्या लक्ष्यित ४ टक्क्यांच्या खाली राहिलेला आहे.
महागाई दरामुळे RBI ला मिळतोय “Rate Cut” चा मोकळा हात
मे महिन्यात देशातील किरकोळ महागाई दर २.८२% इतका नोंदवला गेला होता, जो गेल्या ६ वर्षांतील सर्वात नीचांकी आहे. ही आकडेवारी आरबीआयसाठी महत्त्वाची आहे कारण तिच्या पतधोरण समितीचे निर्णय मुख्यतः महागाईच्या आकड्यांवर आधारित असतात. याच पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयानं स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, “महागाई दर स्थिर आणि नियंत्रणात असल्यामुळे RBI कडे दर कपात करण्याची अर्थनीतीदृष्ट्या जागा उपलब्ध आहे.”
RBI च्या MPC ची पुढील बैठक: ४-६ ऑगस्ट
रिझर्व्ह बँकेची ‘मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी’ (MPC) ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान बैठक घेणार आहे. या बैठकीत पुढील व्याजदर धोरणाचा निर्णय घेतला जाईल. सध्याच्या आर्थिक संकेतकांनुसार, या वेळी रेपो दरात आणखी २५ बेसिस पॉइंट्सने कपात होण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवतात.
कर्जधारकांसाठी दिलासादायक संकेत
रेपो दर म्हणजे बँकांना RBI कडून कर्ज घेण्याचा दर. हे दर कमी झाले की, बँका ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवरील व्याज कमी करतात. याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना होतो. ईएमआय कमी होतो आणि कर्ज परतफेडीचा बोजा थोडा हलका वाटतो.
आर्थिक पार्श्वभूमी: महागाई कमी, महसूल वाढीव
महागाई कमी असतानाच, सरकारच्या महसूल संकलनात देखील स्थिरता आणि वाढ दिसून येते. अहवालानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपला भांडवली खर्च वाढवला असूनही, कर संकलन मजबूत राहिलं आहे. महसूल दुप्पट अंकात (double-digit) वाढतो आहे. याशिवाय, OPEC देशांनी तेल उत्पादनात वाढ केल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती स्थिर राहण्याची शक्यता आहे, ज्याचा देशांतर्गत महागाईवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
सध्याचे आर्थिक चित्र आणि पुढील दिशा
-
आरबीआयनं यंदाच्या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत एकूण १% पर्यंत रेपो दरात कपात केली आहे.
-
दुसऱ्या तिमाहीत महागाई दर ३.४% इतका राहील, असा अंदाज खुद्द RBI ने वर्तवला आहे.
-
संपूर्ण वर्षभरात महागाई दर ३.७% च्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे, जे आरबीआयच्या ४% लक्ष्यापेक्षा कमी आहे.