भारतातील सामान्य व मध्यमवर्गीय निवृत्त नागरिकांसाठी पोस्ट ऑफिसने सुरू केलेली सीनियर सिटिझन सेव्हिंग्ज स्कीम (SCSS) ही एक अत्यंत उपयुक्त व लाभदायक योजना आहे. ही योजना सरकारच्या हमीखाली असल्यामुळे तिच्यावर कोणताही धोका नसतो आणि गुंतवणूकदारांना निश्चित परताव्याची हमी दिली जाते. यामुळे, ही योजना बँकांच्या एफडीच्या तुलनेत अधिक विश्वासार्ह आणि फायदेशीर ठरते.
या योजनेची पात्रता आणि गुंतवणूक मर्यादा
SCSS योजनेमध्ये ६० वर्षांवरील नागरिक गुंतवणूक करू शकतात. तसेच काही विशिष्ट अटींसह ५५ वर्षांवरील निवृत्त कर्मचारी आणि ५० वर्षांवरील निवृत्त संरक्षण कर्मचारी देखील पात्र असतात, मात्र या दोघांसाठी अट आहे की त्यांनी निवृत्तीनंतर एका महिन्याच्या आत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
या योजनेत किमान ₹1,000 आणि कमाल ₹30 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. ही गुंतवणूक एकाच वेळी एकरकमी केली जाते. गुंतवणुकीचा कालावधी ५ वर्षांचा असून, नंतर तो ३ वर्षांसाठी वाढवता येतो.
व्याज दर आणि परताव्याचे गणित
SCSS योजनेवर सध्या ८.२% वार्षिक व्याजदर आहे, जो इतर पारंपरिक बचत योजनांच्या तुलनेत अधिक आहे. व्याज प्रत्येक तिमाहीत म्हणजेच १ एप्रिल, १ जुलै, १ ऑक्टोबर, आणि १ जानेवारी रोजी खातेदाराच्या खात्यात जमा केलं जातं.
जर गुंतवणूकदाराने ₹३० लाखांची गुंतवणूक केली, तर त्याला दरवर्षी सुमारे ₹२,४६,००० व्याज मिळेल. म्हणजेच महिन्याला सरासरी ₹२०,५०० चा निश्चित परतावा मिळू शकतो. ही रक्कम नियमित उत्पन्न म्हणून निवृत्त व्यक्तींना “पेन्शन” स्वरूपात मिळते.
कर सवलत आणि मुदतपूर्व बंद
ही योजना कलम ८०C अंतर्गत कर वजावटीसाठी पात्र आहे. म्हणजेच गुंतवणूकदाराला ₹१.५ लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळू शकते. मात्र, या योजनेवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर लागू होतो, आणि जर वार्षिक व्याज ₹५०,००० पेक्षा अधिक असेल तर टीडीएस कपातही होते.
जर खातेदाराचा मृत्यू मुदतपूर्तीपूर्वी झाला, तर खाते बंद केले जाते आणि रक्कम नॉमिनीला दिली जाते. यामध्ये सर्व प्रक्रियेला सरकारचा नियमबद्ध आधार असतो.
इतर योजनांपेक्षा फायदेशीर का?
SCSS ही योजना एफडीपेक्षा फायदेशीर आहे कारण:
-
बँक एफडीवरील व्याजदर सध्या कमी आहेत.
-
SCSS व्याजदर सरकारी घोषित व हमी असलेले असतात.
-
मुदत ५ वर्षांची असून, योग्य वेळी विस्तार करण्याची सुविधाही आहे.
-
नियमित तिमाही उत्पन्नाची हमी दिली जाते.