भारतीय वाहन डीलरांचा प्रमुख संघटना फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) ने खाजगी बँकांच्या वाहन कर्ज धोरणावर नाराजी व्यक्त करत थेट रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) तक्रार केली आहे. यामध्ये त्यांनी खाजगी बँका रेपो दर कपातीनंतरही वाहन कर्ज ग्राहकांना तात्काळ लाभ देत नाहीत असा आरोप केला आहे. याउलट, सरकारी बँका त्वरित दरांमध्ये बदल करून ग्राहकांपर्यंत फायदा पोहोचवत असल्याचे फाडाचे म्हणणे आहे.
रेपो दर कपात, पण ग्राहकांना फायदा नाही
आरबीआयकडून अनेकदा अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी रेपो दरात कपात केली जाते. परंतु फाडाच्या मते, या कपातीचा अपेक्षित परिणाम वाहन कर्जाच्या बाजारात जाणवत नाही. याबाबत फाडाचे उपाध्यक्ष साई गिरीधर यांनी स्पष्ट केलं की, “खाजगी बँका त्यांच्या अंतर्गत निधी खर्चाचे कारण पुढे करत ग्राहकांना स्वस्त दराने कर्ज देण्यात चालढकल करतात.“
फाडाने यासंदर्भात RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांना पत्र लिहून या विषयाकडे लक्ष वेधलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “देशातील रेपो दर कपात हा सकारात्मक आर्थिक संकेत असूनही ऑटो क्षेत्राला याचा अपेक्षित फायदा मिळत नाही.“
फाडाची मागणी: बँकांना नियमबद्ध करा
फाडाने RBI समोर पुढील मागण्या ठेवल्या आहेत:
-
सर्व बँकांनी व्याजदर कपात ग्राहकांना ठराविक कालावधीत पोहोचवावी, यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करावी.
-
खाजगी बँकांकडून होणाऱ्या विलंबाचा आढावा घेऊन कठोर निर्देश जारी करावेत.
-
ऑटो फायनान्सवरील जोखीम मूल्यांकन पुन्हा विचारात घ्यावं — सध्या वाहन कर्जावर १००% जोखीम वजन लावले जाते, तर गृह कर्जावर हे फक्त ४०% असते. फाडाच्या मते, वाहन ही मालमत्ता अधिक द्रव (liquid) असून घरापेक्षा सहज विकली जाऊ शकते.
वाहन कर्जवाटपात वाढीचा अंदाज
फाडाचे म्हणणे आहे की, जर ऑटो फायनान्सवरील जोखीम कमी करून कर्ज दर अधिक सुलभ करण्यात आले, तर पुढील पाच वर्षांत वाहन कर्ज वितरणात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. हे ऑटो रिटेल उद्योगासाठी मोठं पाऊल ठरू शकतं.