एचडीएफसी बँकेचे एमडी आणि सीईओ शशिधर जगदीशन यांच्यावर आर्थिक फसवणुकीचा गंभीर आरोप लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टने केला आहे. ट्रस्टचा दावा आहे की, बँकेच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करत त्यांनी ट्रस्टच्या एका सदस्याच्या वडिलांना त्रास देण्यासाठी मोठी रक्कम वितरित केली. याप्रकरणी ट्रस्टने न्यायालयात पुरावा म्हणून हस्तलिखित डायरी सादर केली असून, त्यात संबंधित आर्थिक व्यवहारांची नोंद आहे.
२५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक अपहाराचा दावा
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रस्टने एचडीएफसी बँकेवर २५ कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप लावला आहे. विशेषतः, ट्रस्टच्या माजी सदस्याला २.०५ कोटी रुपये रोख स्वरूपात देण्यात आल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे विद्यमान सदस्याच्या वडिलांना त्रास देण्यात आला. या व्यवहारांचा पुरावा म्हणून हस्तलिखित डायरी न्यायालयात सादर केली गेली असून, ट्रस्टचा दावा आहे की मुंबई मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने यावर एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एचडीएफसी बँकेचा जोरदार खुलासा
या आरोपांवर बँकेने अधिकृत प्रतिक्रिया देत सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. बँकेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा मुद्दा खरेतर गेल्या दोन दशकांपासून सुरु असलेल्या कर्ज वसुलीचा आहे. ट्रस्टचे विश्वस्त प्रशांत मेहता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले होते. मात्र, त्यांनी हे कर्ज परत केले नाही आणि त्याऐवजी सतत कायदेशीर युक्त्या वापरत वसुली टाळण्याचा प्रयत्न केला.
कायदेशीर लढाईत CEO का लक्ष्य?
एचडीएफसी बँकेच्या म्हणण्यानुसार, ट्रस्टच्या सदस्यांनी सर्व न्यायिक मंचांवर – अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही – आपली बाजू मांडली, पण त्यात त्यांना यश आले नाही. आता ते बँकेच्या सीईओला लक्ष्य करत असून, त्यांची वैयक्तिक बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बँकेने स्पष्टपणे म्हटले आहे की शशिधर जगदीशन यांच्यावर लावलेले सर्व आरोप निराधार आहेत आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला जाईल.
पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि संभाव्य परिणाम
या प्रकरणात मुंबई मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले असल्यामुळे तपास अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक अपहारासारख्या गंभीर आरोपांची चौकशी पोलीस यंत्रणा आणि आर्थिक गुन्हे शाखा करू शकतात. तसेच, बँकेचा सीईओ अशा प्रकरणात गोवला गेल्यास, त्याचा परिणाम बँकेच्या प्रतिमेवर आणि बाजारातील विश्‍वासावरही होऊ शकतो. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत कारवाई झाली नसून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.