राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या टॅरिफ निर्णयाने अमेरिकेचं आणि जगभरातील व्यापार वातावरण बदलून टाकलं आहे. त्यांच्या टॅरिफ निर्णयानुसार, चीन वगळता इतर देशांवर लादलेल्या अतिरिक्त शुल्कावर ३ महिन्यांसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था चांगलीच अस्वस्थ झाली आहे, आणि अमेरिकेतील विविध उद्योगांना याचा फटका बसला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील अनेक छोटे व्यवसाय आणि उद्योग अडचणीत आले आहेत. विशेषत: लहान व्यवसायांना याचा मोठा त्रास होत आहे, आणि या मुद्द्यावर अमेरिकेत ट्रम्प सरकारविरुद्ध एक खटला दाखल करण्यात आला आहे.
ट्रम्प सरकारविरोधात खटला दाखल
ट्रंप सरकारविरुद्ध अमेरिकेत एका कायदेशीर संघटनेने खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात, लिबर्टी जस्टिस सेंटरने पाच लहान व्यवसायांच्या वतीने अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाला टॅरिफला स्थगित करण्याची विनंती केली आहे. या खटल्यात तर्क मांडला जात आहे की, संविधानानुसार राष्ट्रपतींना कर लावण्याचा अधिकार नाही, तो अधिकार मंत्रिमंडळाला दिला गेला आहे. लिबर्टी जस्टिस सेंटरचे वरिष्ठ वकील जेफ्री श्वाब यांनी म्हटले आहे की, “जागतिक अर्थव्यवस्थेवर इतके मोठे परिणाम करणारे कर लादण्याचा अधिकार कोणत्याही व्यक्तीला नसावा.”
टॅरिफ निर्णयाचे परिणाम
ट्रंप यांचे टॅरिफ निर्णय अमेरिकेतील आणि इतर देशांच्या व्यापारी धोरणावर मोठा परिणाम करीत आहेत. ट्रंप यांनी त्यांच्या सर्व व्यापारी भागीदारांवर किमान १० टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर काही देशांवर अधिक दर लावले आहेत. उदाहरणार्थ, भारतावर २६ टक्के आणि चीनवर १४५ टक्के टॅरिफ लावले गेले आहेत. यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार तणाव वाढला आहे, आणि त्याचा फटका दोन्ही देशांतील अर्थव्यवस्थेला बसला आहे.
भारतावर टॅरिफचे प्रभाव
ट्रंप यांच्या टॅरिफ निर्णयामुळे भारतातील काही प्रमुख उद्योग क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ऑटो, फार्मा आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रांना याचा फटका बसू शकतो. ट्रंप यांनी ऑटोमोबाईल्सवर २५ टक्के कर लावला आहे, ज्यामुळे भारताच्या ऑटो क्षेत्रात खूप मोठा संकट उभं राहिलं आहे. याव्यतिरिक्त, ट्रंप प्रशासन लवकरच औषधनिर्माण आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रांवरही शुल्क लावण्याची तयारी करत आहे, ज्यामुळे भारतातील औषधनिर्माण उद्योग आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्राला जास्त त्रास होण्याची शक्यता आहे.
व्हाईट हाऊसचा बचाव
व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते हॅरिसन फील्ड्स यांनी ट्रम्प यांचा बचाव करताना म्हटले की, “राष्ट्रपतींची योजना देशाच्या दीर्घकालीन व्यापार तूटला सामोरे जाण्यासाठी व्यवसाय आणि कामगारांना समान संधी प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते.” ते म्हणाले की, या टॅरिफ निर्णयाचा उद्देश अमेरिकेच्या राष्ट्रीय आणीबाणीला तोंड देणे आणि व्यापारातील तूट कमी करणे आहे. पण, या निर्णयाच्या विरोधात असलेल्या खटल्यांमुळे ट्रम्प सरकारला कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
भविष्याच्या दृष्टीने परिणाम
ट्रंप यांचा टॅरिफ निर्णय आणि त्यावर सुरू असलेली कायदेशीर प्रक्रिया अमेरिकन सरकारसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. जर न्यायालयांनी ट्रम्प सरकारविरोधात निर्णय दिला, तर त्याचा मोठा परिणाम अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावर आणि त्या देशांच्या परस्पर संबंधांवर होऊ शकतो.