Ahmedabad Plane Crash – LIC Update
अहमदाबादमध्ये नुकत्याच घडलेल्या भीषण विमान अपघातानंतर भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) ने मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एलआयसीने जाहीर केलं आहे की, पीडितांच्या नातेवाइकांचे विमा दावे शक्य तितक्या लवकर आणि सुलभ पद्धतीने निकाली काढले जातील.
दावेदारांना त्वरित मदतीचं आश्वासन
एलआयसीने एका अधिकृत प्रेस नोटमध्ये म्हटलं आहे की, “ही दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी असून, आम्ही या संकटसमयी बाधित कुटुंबीयांसोबत आहोत. आम्ही आमच्या क्लेम सेटलमेंट प्रक्रियेत सुलभता आणून तिचा वेग वाढवत आहोत.”
विशेष म्हणजे, LIC मृत्यू प्रमाणपत्राऐवजी केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा एअरलाइनने दिलेला कोणताही अधिकृत दस्तऐवज स्वीकारणार आहे, जेणेकरून कुटुंबीयांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत मिळू शकेल.
भीषण अपघात: २४१ प्रवाशांचा मृत्यू, ५० हून अधिक जखमी
१२ जून २०२५ रोजी, एअर इंडियाच्या AI-171 या अहमदाबादहून लंडनला जाणाऱ्या विमानाने टेकऑफ घेतल्यानंतर काही मिनिटांतच अपघात होऊन कोसळलं. या अपघातात २४१ प्रवाशांचा मृत्यू झाला, ज्यामध्ये १६९ भारतीय, ५३ ब्रिटिश, ७ पोर्तुगीज आणि एक कॅनेडियन नागरिकांचा समावेश होता.
याशिवाय, ज्या परिसरात विमान कोसळलं, तिथे राहणाऱ्या ५५ नागरिकांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला. एकूण मृतांची संख्या २९६ पर्यंत पोहोचली आहे. हा भारताच्या नागरी विमानवाहतुकीच्या इतिहासातील एक अत्यंत भीषण अपघात ठरला आहे.
उच्चस्तरीय चौकशी आणि सरकारी पातळीवरील हालचाल
या घटनेनंतर केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटनास्थळी भेट देत बचावकार्याचा आढावा घेतला. त्यांनी अहमदाबाद सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जाऊन जखमींची भेट घेतली. त्यांच्या सोबत गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि गृहमंत्री हर्ष संघवी हेही उपस्थित होते.
त्याआधी, गृहमंत्री अमित शाह यांनीही घटनास्थळी पोहोचून परिस्थितीची पाहणी केली होती.
एलआयसीचा निर्णय: मदतीच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल
एलआयसीचा निर्णय केवळ विमाधारकांचं संरक्षण करण्यापुरताच मर्यादित नाही, तर तो दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबीयांप्रतीची सामाजिक बांधिलकीही दर्शवतो.
या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना त्वरित आर्थिक मदतीचा आधार मिळेल.
LIC ने दिलेल्या संकेतांनुसार, क्लेम सेटलमेंटसाठी आवश्यक कागदपत्रे कमी करण्यात आली असून, विशेष सल्लागार आणि नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत, जे संपूर्ण प्रक्रियेला वेग देतील.