US-China Trade War: अमेरिकेने चीनला आर्थिक दबाव टाकण्यासाठी टॅरिफ वॉरचा वापर केला, ज्यामुळे चिनी उत्पादकांची स्थिती खूपच बिकट झाली. त्याचवेळी, भारताने चीनला अशा परिस्थितीत आणले की, त्याला आपल्या अटी मान्य करण्यासाठी मजबूर करणे शक्य झाले. विशेषतः, चीनच्या प्रमुख कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारच्या शर्ती मान्य करण्याची आवश्यकता होती.
भारतातील गुंतवणुकीसाठी चिनी कंपन्यांची सहमती
चिनी कंपन्या जेव्हा भारतात विस्तार करण्याचा विचार करत होत्या, तेव्हा त्यांनी अनेक अटींना नाकारलं होतं, विशेषतः संयुक्त उपक्रम (joint ventures) मध्ये अल्पांश हिस्सा ठेवण्याची अट. पण, अमेरिकेच्या शुल्क वाढवण्यामुळे आणि भारतातील वाढत्या बाजारपेठेच्या संधींमुळे, आता शांघाय हायलीन आणि हायर सारख्या चिनी कंपन्या भारतात अल्पांश हिस्सा ठेवण्यास सहमती दर्शवत आहेत.
पीएलआय योजनेचा प्रभाव
भारत सरकारने जाहीर केलेली पीएलआय (Production Linked Incentive) योजना चिनी कंपन्यांसाठी आकर्षक ठरली आहे. या योजनेमुळे चिनी कंपन्यांना भारत मध्ये उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी उत्तम संधी मिळाली आहे. त्यामुळे, चिनी कंपन्यांनी भारतातील संयुक्त उपक्रमांमध्ये अल्पांश हिस्सा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चिनी कंपन्यांचे धोरणात्मक बदल
आधी चिनी कंपन्या भारतात प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (FDI) आणण्यास तयार नव्हत्या. पण आता, त्यांनी भारताच्या बाजारपेठेत आपला व्यवसाय गमावू नये म्हणून भारत सरकारच्या अटी मान्य करण्यास तयारी दाखवली आहे. हायर या कंपनीने २६ टक्के अल्पांश हिस्सा एक भारतीय भागीदाराला विकण्याचा विचार केला आहे. तसेच, चीनच्या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री कमी न होऊ देण्यासाठी त्यांनी भारतातील कंपन्यांशी धोरणात्मक भागीदारी विकसित केली आहे.
ड्रॅगनची कमजोर स्थिती
चीनला भारतातील प्रगतीशील बाजारपेठेतून बाहेर पडणे महाग पडू शकते, आणि त्यामुळे त्यांना भारत सरकारच्या अटींना मान्यता देणे आवश्यक ठरले आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे चिनी उत्पादने अमेरिकेत महाग होण्याची शक्यता आहे, आणि चीनला भारतासोबत व्यापार वाढवायचा आहे. या परिस्थितीचा फायदा भारताने घेतला आणि चीनला संयुक्त उपक्रम आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या अटींना स्वीकारण्यासाठी मजबूर केलं.
चिनी कंपन्यांची तांत्रिक भागीदारी
चिनी कंपन्यांसोबत तांत्रिक भागीदारी साधण्यासाठी शांघाय हाय ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्टसह एक एसी कॉम्प्रेसर उत्पादन करार केला आहे. या करारांतर्गत, तंत्रज्ञान हस्तांतरित केले जाईल, पण इक्विटीसाठी कोणताही कलम नाही. यामुळे भारताला आणखी एक फायदा मिळेल आणि स्थानीय उत्पादन सुलभ होईल.